
रिपोर्ट : राजेंद्र शर्मा जैसाकि अनुमान लगाया जा सकता था, 2018-19 के बहुत ही घटनापूर्ण दिनों में जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक के पुलवामा की त्रासदी और जम्मू-कश्मीर राज्य के विभाजित किए जाने तथा उससे राज्य का दर्जा छीनकर केंद्र शासित क्षेत्र बनाए जाने और इसके लिए धारा-370 तथा 35-ए को निरस्त किए जाने […]
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