रायपुर। संयुक्त किसान मोर्चा का राज्य सम्मेलन 20 सितम्बर को रायपुर के वृन्दावन हॉल में होने जा रहा है। इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ में किसानों, आदिवासियों, दलितों और विस्थापन पीड़ितों के बीच काम करने वाले 20 से ज्यादा संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत, […]
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रायपुर। अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा की राज्य समिति का पुनर्गठन किया गया है। यह पुनर्गठन किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव वीजू कृष्णन तथा संयुक्त सचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी अवधेश कुमार की उपस्थिति में किया गया। वीजू कृष्णन ने देश में जारी कृषि संकट, संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर पर चल […]
रायपुर। अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा ने पुलिस द्वारा ताड़मेटला में नक्सली मुठभेड़ के नाम पर दो आदिवासी युवकों की हत्या की कड़ी निंदा की है और दोषी पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार करने तथा पीड़ित परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग की है। किसान सभा ने इस पूरे […]
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रायपुर। छत्तीसगढ़ किसान सभा ने ओडिशा के कोरापुट, रायगड़ा और कालाहांडी जिलों में पिछले एक माह में 25 से अधिक बॉक्साइट खनन विरोधी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की तीखी निंदा करते हुए उनकी निःशर्त रिहाई की मांग की है। इन कार्यकर्ताओं को आईपीसी की दमनात्मक धाराओं और यूएपीए जैसे काले कानूनों के अंतर्गत गिरफ्तार किया […]
रायपुर। केंद्र सरकार की ओर से प्याज पर लगाया गया 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क न तो घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा और न ही उपभोक्ताओं को महंगाई की मार से बचायेगा। यह शुल्क केवल और केवल निर्यातक व्यापारियों और कालाबाजारियों की तिजोरियों को भरने के लिए लगाया गया है। हाल […]
रायपुर। छत्तीसगढ़ किसान सभा ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा “प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना” के माध्यम से लागू की जा रही “एक राष्ट्र, एक उर्वरक’ योजना को भारतीय कृषि के लिए विनाशकारी और पूरे देश पर उर्वरकों का एक ही ब्रांड थोपने के इरादे से संचालित योजना बताया है। किसान सभा का मानना […]
रायपुर। संयुक्त किसान मोर्चा के छत्तीसगढ़ राज्य संयोजक मंडल ने राज्य के एक बड़े हिस्से में पर्याप्त बारिश के अभाव में पसरते सूखे पर गंभीर चिंता व्यक्त की है तथा राज्य की कांग्रेस सरकार से किसानों को राहत देने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। किसान मोर्चा का आंकलन है कि नियमित […]
रायपुर। संयुक्त किसान मोर्चा के छत्तीसगढ़ राज्य संयोजक मंडल ने राज्य के एक बड़े हिस्से में पर्याप्त बारिश के अभाव में पसरते सूखे पर गंभीर चिंता व्यक्त की है तथा राज्य की कांग्रेस सरकार से किसानों को राहत देने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। किसान मोर्चा का आंकलन है कि नियमित […]
रायपुर। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन से जुड़े विभिन्न जन संगठनों द्वारा आज वन अधिकार कानून, पेसा, खनन, आदिवासी अधिकार, भूमि अधिग्रहण तथा सामाजिक न्याय से जुड़े अनेक मुद्दों पर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव से विस्तार से चर्चा की गई। इस चर्चा में इन संगठनों द्वारा विशेष रूप से वन अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन के […]
रायपुर| छत्तीसगढ़ किसान सभा ने कोरबा जिले के कुसमुंडा क्षेत्र के खनन प्रभावित गांव जटराज के भूविस्थापित दिलहरन पटेल की आत्महत्या के लिए एसईसीएल और राज्य सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है और मृतक के परिवार को 50 लाख रूपए की सहायता और एक सदस्य को स्थाई रोजगार प्रदान करने की मांग की […]
रायपुर| छत्तीसगढ़ किसान सभा ने कोरबा जिले के कुसमुंडा क्षेत्र के खनन प्रभावित गांव जटराज के भूविस्थापित दिलहरन पटेल की आत्महत्या के लिए एसईसीएल और राज्य सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है और मृतक के परिवार को 50 लाख रूपए की सहायता और एक सदस्य को स्थाई रोजगार प्रदान करने की मांग की है। […]
रायपुर। अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा ने लाभकारी समर्थन मूल्य के सवाल पर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर फिर किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। किसान सभा ने कहा है कि खरीफ सीजन 2023-24 के लिए मोदी सरकार ने विभिन्न फसलों के लिए जिस न्यूनतम समर्थन […]
रिपोर्ट : कमल शुक्ला रायपुर। पत्रकार सुरक्षा अधिनियम के नाम पर छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी सरकार के अंतिम छैमाही में *छत्तीसगढ़ राज्य मीडिया कर्मी सुरक्षा अधिनियम 2023* के नाम पर जो विधेयक लाया है, वह छत्तीसगढ़ के पत्रकारों के साथ सीधे-सीधे धोखाधड़ी है। छत्तीसगढ़ के पत्रकारों ने लंबे समय के आंदोलन के पश्चात छत्तीसगढ़ पीयूसीएल […]
रायपुर। मोदी सरकार ने नया हुकुम जारी किया है कि अब जो किसान खाद की दुकान पर सब्सिडी वाला खाद खरीदने जाएगा, उसे पहले बिक्री मशीन पर अपनी जाति बतानी और लिखानी होगी। देश भर में सभी धर्मो, जातियों, सम्प्रदायों, समुदायों के लोग खेती किसानी के काम में लगे हैं। किसान सभा ने खाद खरीदी […]
रायपुर। अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा ने आज विधानसभा में पेश बजट को “उदारीकरण की दिशा में चुनावी चिंता वाला लोकलुभावन बजट” करार दिया है। आज यहां जारी अपनी प्रतिक्रिया में छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता ने कहा है कि मनरेगा ग्रामीण रोजगार का […]
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छत्तीसगढ़ , रायपुर ।अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा ने कहा है कि कल छत्तीसगढ़ विधानसभा में वर्ष 2022-23 का जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है, उन आंकड़ों के आधार पर ही यह कहा जा सकता है कि विकास के दावे खोखले है और वास्तविकता यह है कि प्रदेश में बेरोजगारी, […]
विशेष रिपोर्ट : संजय पराते रायपुर। नया रायपुर में जहां एक ओर कांग्रेस का महाधिवेशन चल रहा था, उसके समानांतर छत्तीसगढ़ में आदिवासियों, किसानों, मजदूरों, दलितों, आवासहीनों, महिलाओं और विभिज्यादान्न तबकों के बीच काम कर रहे 25 से ज्यादा जन संगठनों ने मिलकर 25-26 फरवरी को पुराना रायपुर में प्रदेश की आम जनता के सामने […]
रायपुर। छत्तीसगढ़ किसान सभा ने स्मार्ट बिजली मीटर योजना का विरोध किया है और कहा है कि यह बिजली क्षेत्र के निजीकरण और इसे अडानी को सौंपने की मुहिम का हिस्सा है। किसान सभा ने कांग्रेस की राज्य सरकार से अपील की है कि इस योजना को लागू न करें। आज यहां जारी एक […]
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रायपुर। अखिल भारतीय किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन के देशव्यापी आह्वान पर छत्तीसगढ़ किसान सभा जन विरोधी केंद्रीय बजट के खिलाफ 9 फरवरी को ग्राम स्तरों पर प्रदर्शनों और पुतला दहन के जरिये काला दिवस मनाएगी। आज यहां जारी बयान में छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता ने […]
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रायपुर। छत्तीसगढ़ किसान सभा ने आज संसद में पेश बजट को किसान विरोधी, गांव विरोधी और कॉर्पोरेटपरस्त बजट करार दिया है, जो आम जनता की मुसीबतें बढ़ायेगी और कॉरपोरेटों को और मालामाल करेगी। यह बजट देश में बढ़ती असमानता की खाई को और ज्यादा बढ़ायेगी। आज यहां जारी एक बयान में छत्तीसगढ़ किसान सभा […]
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर जिलों – कांकेर, कोंडागांव और नारायणपुर – के दौरे के बाद पूर्व राज्यसभा सदस्य और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की पोलिट ब्यूरो सदस्य बृंदा करात ने बस्तर में ईसाई आदिवासियों पर हो रहे हमलों को संघ-भाजपा की सुनियोजित सांप्रदायिक उकसावे का परिणाम बताया है और राज्य सरकार से आदिवासियों के संवैधानिक […]
रायपुर। छत्तीसगढ़ किसान सभा ने वीसीए की आड़ में बिजली दरों में बढ़ोतरी का विरोध किया है। किसान सभा ने कहा है कि इस बढ़ोतरी को मिलाकर इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 1.24 रूपये प्रति यूनिट की वृद्धि हो चुकी है और इससे आम जनता की स्थिति और बदतर होगी। बिजली दरों में इस […]
रायपुर। छत्तीसगढ़ किसान सभा ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ विलय करने का तीखा विरोध किया है और कहा है कि इससे देश में खाद्य सुरक्षा का दायरा सीमित होगा और गरीब जनता खाद्य असुरक्षा का सामना करेगी। इससे कुपोषण में तेजी से वृद्धि होगी। आज यहां […]
रायपुर। छत्तीसगढ़ किसान सभा ने दक्षिण बस्तर के सुकमा जिले में बुर्जी और कुंदेड़ गांवों में पुलिस कैंप की स्थापना के विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे आदिवासियों पर पुलिस के हमले की तीखी निंदा की है। ये पुलिस हमले 15 दिसम्बर और 22 दिसम्बर को किए गए हैं। पुलिस के इन हमलों […]
रायपुर। संगठन को मजबूत बनाने, मोदी सरकार की कृषि विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष तेज करने, कॉरपोरेट–साम्प्रदायिक गठजोड़ को परास्त करने और देशव्यापी संयुक्त किसान आंदोलन का विस्तार करने के आह्वान के साथ अखिल भारतीय किसान सभा का 35वां महाधिवेशन केरल की सांस्कृतिक राजधानी त्रिशूर में संपन्न हुआ। महाधिवेशन के अंतिम सत्र में पूरे देश […]
रायपुर। अखिल भारतीय किसान सभा का 35वां राष्ट्रीय सम्मेलन 13–16 दिसम्बर तक त्रिशूर (केरल) में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पूरे देश से 800 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में केंद्र और राज्यों की किसान विरोधी, कृषि विरोधी नीतियों के खिलाफ देशव्यापी संघर्ष विकसित करने और संगठन का विस्तार करने की योजना […]
रायपुर। छत्तीसगढ़ किसान सभा और आदिवासी एकता महासभा ने सरगुजा और बलरामपुर जिलों में रहने वाले ’किसान’ और ’लोहार’ जनजाति के लोगों को नगेशिया और अगरिया आदिवासी मानते हुए उन्हें अनुसूचित जनजाति की मान्यता देने की मांग की है। इस संबंध में राष्ट्रपति के नाम पर आज एक ज्ञापन जिलाधीश सरगुजा को सौंपा गया। […]
रिपोर्ट : संजय पराते रायपुर। वन अधिकार अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कल 10 नवम्बर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में अंतिम सुनवाई होनी है और फिर 16 लाख आदिवासी परिवारों का भविष्य ‘सुप्रीम’ फैसले पर टिक जाएगा। यदि सर्वोच्च न्यायालय कथित ‘अपात्र’ आदिवासियों को वनों से बेदखल करने के अपने पहले […]
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