उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर सौंपा मांगों का ज्ञापन

सीटू के देशव्यापी आह्वान के तहत इटावा के मजदूरों ने मनाया मांग दिवस

कोटा/ इटावा। सीटू के देशव्यापी आह्वान के तहत बुधवार को इटावा क्षेत्र के निर्माण मजदूरों ने मांग दिवस मनाया। निर्माण मजदूर यूनियन सीटू के नेतृत्व में उपखण्ड कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। 

यूनियन के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों राकेश कुमार, प्रेम पेंटर, रवि प्रकाश, राजूलाल, सत्य नारायण नागर ने महामंत्री मुरारीलाल बैरवा के नेतृत्व में उपखण्ड अधिकारी इटावा को प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन दिया। प्रदर्शन में शामिल मजदूरों को कामरेड मुकुट बिहारी जंगम, प्रेम पेंटर, राकेश कुमार ने संबोधित किया।

महामंत्री मुरारीलाल बैरवा ने बताया कि बुधवार को सीटू संगठन के आह्वान पर देशभर के मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर मांग दिवस मनाया। इसी के समर्थन में इटावा पीपल्दा क्षेत्र के निर्माण मजदूरों ने भी मजदूर किसान भवन गैंता रोड से उपखण्ड कार्यालय पहुंचकर क्षेत्र के मजदूरों की 17 सूत्रीय मांगों को लेकर उपखण्ड प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा।

इन मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

इटावा के मजदूरों ने मजदूर विरोधी चारों श्रम संहिताओं को रद्द करने, राष्ट्रीय मौद्रिक पाइप लाइन को खत्म करने, सार्वजनिक संस्थानों एवं सम्पतियों का निजीकरण बन्द करने, प्रदेश में सरकार द्वारा स्थानीय चंम्बल, कालीसिंध, पार्वती नदी से निर्माण कार्यों के लिए बजरी खनन पर लगाई गई रोक हटाने, श्रमिक योजना शुभ शक्ति का बन्द पोर्टल सभी राज्यों में चालू कर योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि रुपए 55 हजार श्रमिकों के खातों में डलवाने, वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक मजदूरों द्वारा श्रम विभाग में शिक्षा कौशल विकास योजना का लाभ लेने के लिए किए आवेदनों की सहायता राशि लाभार्थी मजदूरों के खातों में डलवाने, वर्ष 2022 में उपखण्ड इटावा में आई बाढ़ से नष्ट मकानों व दुकानों के मुआवजे से वंचित पीड़ित गरीब मजदूर परिवारों को मुआवजा राशि प्रदान करने, कोटा में बन्द जेके कम्पनी के 4 हजार मजदूरों का बकाया भुगतान सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जल्द कराने, बन्द जेके सिंथेटिक कम्पनी को दुबारा सरकार की जिम्मेदारी पर चालू करने, सभी असंगठित क्षेत्र के निर्माण मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रतिमाह 9 हजार रुपए लागू करने, मजदूर आंदोलनों में पुलिस हस्तक्षेप बन्दकरने, श्रमिक कल्याण बोर्ड सलाहकार समिति में सीटू संगठन का प्रतिनिधि केंद्र, राज्य सरकार व राज्य के सभी जिलों के श्रम विभाग में लिए जाने, सभी श्रमिक योजनाओं के लाभ व श्रमिक कार्ड बनाने सहित श्रमिक के 100 दिन कार्य का वैरिफिकेशन स्थानीय रजिस्टर्ड निर्माण मजदूर यूनियनों के अध्यक्ष व महामंत्री के हस्ताक्षर व मय यूनियन की सील लगने पर ही आवेदनों को राज्य के सभी जिलों के श्रम विभागों में मान्य किए जाने, सभी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी 26 हजार रुपए प्रतिमाह लागू करने, ठेका बदले जाने पर कार्यरत ठेका मजदूरों की सेवाओं को जारी रखने, पुरानी पेंशन लागू करने, 2020 से बन्द पोर्टल को चालू कर वंचित परिवारों को खाद्य सुरक्षा व्यवस्था लागू करने, किसानों की सम्पूर्ण उपज को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार फसल की लागत से डेढ़ गुणा बढ़ाकर 2+50 प्रतिशत फार्मूले के अनुसार एमएसपी का गारन्टी कानून लागू करने, मनरेगा में 200 दिन काम 600 रुपए प्रतिदिन मजदूरी लागू करने, शहरी इलाकों के मजदूरों को रोजगार देने के लिए शहरी रोजगार गारंटी कानून लागू करने आदि मांगों को लेकर प्रदर्शन किया।