डीएम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई कर करेत्तर एवं राजस्व कार्य समीक्षा बैठक

बहराइच 16 अगस्त। विगत दिवस कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कर करेत्तर राजस्व वसूली एवं राजस्व कार्याे की मासिक समीक्षा बैठक के दौरान मदवार प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने कर-करेत्तर से सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि प्रभावी प्रवर्तन की कार्रवाई करते हुए निर्धारित मासिक लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित करायी जाय ताकि वर्ष के अन्त में निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति की जा सके। यदि किसी विभाग का विगत माह में बैक लाग रहा हो तो प्रयास किया जाय कि चालू माह में बैकलाक को पूरा करते हुए मासिक लक्ष्य की शत प्रतिशत वसूली की जाय। समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रवर्तन की कार्रवाई कम की गयी है। इस सम्बंध में जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रभावी प्रवर्तन की कार्रवाई करायी जाय ताकि निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हो सके। उन्होंने निर्देश दिया कि आरसी का मिलान कर अपडेट कर लिया जाय। अपडेट आरसी के अनुसार वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाय। डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि उल्लेखनीय राजस्व वसूली करने वाले विभागों को प्रशस्ति पत्र दिलाया जाय।

राजस्व कार्याे की मासिक समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि लेखपालों का ग्रामवार निर्धारित रोस्टर के अनुसार उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाय। सभी लेखपाल रोस्टर के अनुसार अपने-अपने ग्राम में प्रातः 10ः00 बजे से अपरान्ह 02ः00 बजे तक उपस्थित रहकर जन समस्याओं का निस्तारण करें। उन्होनें यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक वृहस्पतिवार को न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले सेवा से संतृप्तिकरण अभियान के दौरान न्याय पंचायत के अन्तर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों के राजस्व विभाग से सम्बन्धित अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित कराया जाय।

पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि अभियान संचालित कर 05 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लम्बित वादों का शत-प्रतिशत तथा 03 वर्ष से अधिक अवधि के लम्बित वादों का कम से कम 50 प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। समस्त पीठासीन अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि वादों का निस्तारण किसी भी दशा में दायरा से कम नहीं होना चाहिए। एसडीएम को निर्देश दिया गया कि आई.जी.आर.एस. सन्दर्भों की भांति वादों के निस्तारण की भी समीक्षा की जाय साथ ही राजस्व विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की समीक्षा हेतु साप्ताहिक रोस्टर तैयार कर तद्नुसार कार्यों की प्रभावी समीक्षा करते रहें। जनहित गारण्टी अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों का निर्धारित अवधि में प्रत्येक दशा में निस्तारण सुनिश्चित कराया जाय। जिलाधिकारी ने तहसीलों को यह भी निर्देश दिया कि समीक्षा बैठक के प्रगति की बुकलेट रेवन्यू शाफ्ट व मण्डलीय समीक्षा बैठक के अनुसार तैयार की जाय।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी मनोज कुमार सागर, मुख्य राजस्व अधिकारी अवधेश कुमार मिश्र, नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर, उप जिलाधिकारी सदर पूजा चौधरी, नानपारा के अजित परेश, कैसरगंज के पंकज दीक्षित, महसी के राकेश कुमार मौर्या, मिहींपुरवा (मोतीपुर) के संजय कुमार, पयागपुर के दिनेश कुमार, प्रशिक्षु पी.सी.एस. प्रिन्स वर्मा सहित तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कर-करेत्तर से सम्बन्धित विभागीय अधिकारी तथा कलेक्ट्रेट के पटल सहायक मौजूद रहे।