इटावा में निर्माण मजदूरों ने निकाली बाइक रैली, किया प्रदर्शन

चार लेबर कोड रद्द करने सहित 21 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया ज्ञापन

कोटा। सीटू संगठन के राज्यव्यापी आह्वान के तहत पीपल्दा क्षेत्र के निर्माण मजदूरों, किसानों और आमजन ने चार लेबर कोड रद्द करने सहित अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर सीटू तहसील अध्यक्ष कामरेड देवीशंकर महावर, अखिल भारतीय किसान सभा तहसील अध्यक्ष कामरेड महेंद्र कुमार सुमन के नेतृत्व में गैता रोड स्थित मजदूर किसान भवन सीटू कार्यालय से उपखण्ड कार्यालय तक रैली निकाल कर प्रदर्शन किया। उपखण्ड कार्यालय पर यह रैली सभा में बदल गई।

महामंत्री मुरारीलाल बैरवा बताया कि प्रदर्शन सभा में उपस्थित मजदूरों, किसानों व आमजन को सीटू यूनियन अध्यक्ष देवीशंकर महावर, उपाध्यक्ष गोपाल लाल, कामरेड प्रेम पेंटर, राकेश कुमार, मांगीलाल बैरवा, किसान किसान सभा इकाई खातौली जोन

संयोजक भवानी शंकर कुशवाह, मजदूर किसान नेता माकपा तहसील सचिव कामरेड मुकुट बिहारी जंगम, भोजराज नागर ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने नए-नए कानून लाकर मजदूरों, किसानों व आमजन पर हमले करने का काम किया है। 21 सूत्रीय मांगों को प्रदेश की जनता के हित में पूरा नहीं किया गया तो सीटू के निर्णय अनुसार पूरे देश व प्रदेश में 16 फरवरी को ग्रामीण भारत बन्द व असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र के मजदूरों द्वारा हड़ताल की जाएगी।

यूनियन उपाध्यक्ष अमोलक चन्द महावर ने बताया कि प्रदर्शन में इटावा नगर सहित पीपल्दा क्षेत्र के सैंकड़ों मजदूरों, किसानों ने भाग लेकर सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ इटावा के मुख्य बाजार होते हर कारखण्ड कार्यालय अधिकारी इटावा को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। सीटू महामंत्री मुरारीलाल बैरवा ने उपखण्ड प्रशासन व सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि इन 21 सूत्रीय मांगों का समय रहते शीघ्र समाधान नहीं किया तो पूरे प्रदेश में सीटू व संयुक्त ट्रेड यूनियन द्वारा 16 फरवरी 2024 को औद्योगिक हड़ताल की जाएगी। जिसमें असंगठित क्षेत्र के निर्माण रहेंगे। यूनियनों के मजदूर भी शामिल व में ग्रामीण भारत बन्द किया जाएगा।

ये हैं मुख्य मांगें

सीटू महामंत्री मुरारीलाल बैरवा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए मजदूर विरोधी चारों लेबर कोड को रद्द करने, अभी हाल ही में लोकसभा द्वारा विपक्ष को बाहर निकालकर मोटर व्हीकल एक्ट में हिट एंड रन कानून को तुरन्त वापस लेने, श्रमिक योजना शुभशक्ति, शिक्षा कौशल छात्रवृत्ति, आवास निर्माण, प्रसूति, मृत्यु क्लेम, नए श्रमिक कार्ड बनाने व श्रमिक कार्ड रीन्यूअल के आवेदनों के समाधान की समय सीमा अवधि 30 दिन तय की जाए तथा उन 30 दिनों की तय समय सीमा के अंदर मजदूरों को योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान किया जाए आदि प्रमुख मांगें हैं। इसके अलावा किसानों को उनकी तमाम फसल उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2+50% (स्वामीनाथन आयोग के फामूर्ले के अनुसार) भुगतान करने का एम एस पी का गारण्टी कानून लागू कर किसानों की सम्पूर्ण फसलो को समर्थन मूल्य पर खरीद करने का गारण्टी कानून लागू करने सहित 120 किसानों की बकाया राशि के भुगतान की मांग की गई।

सुल्तानपुर में भी सौंपा ज्ञापन

पंचायत समिति मुख्यालय सुल्तानपुर में भी मंगलवार को 21 सूत्रीय मांगों को को लेकर निर्माण मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष तालीम हुसैन ने बताया कि 21 सूत्रीय ज्ञापन में 2022 2 में सुल्तानपुर व दीगो क्षेत्र में आई बाढ़ नष्ट हुए मकानों के मुआवजे से वंचित सभी पीड़ित परिवारों को मुआवजा दने, सुल्तानपुर में पटवारी द्वारा दोबारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार मुआवजा राशि पीड़ितों के खातों में 15 दिन में वितरण करने आदि मांगें प्रमुख रूप से रखी गईं। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष तालीम हुसैन, कोषाध्यक्ष निजाम मोहम्मद, परमानन्द मीणा, जवाहर लालमीपुर से, तरी कस्तूरचंद शामिल रहे।