एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम सौंपेंगे मांगों का ज्ञापन
मजदूरों को जागरूक करने के लिए उनके बीच जाने का लिया प्रस्ताव
कोटा/ इटावा। इटावा के गैंता रोड वार्ड नंबर 6 स्थित मजदूर, किसान भवन में निर्माण मजदूर यूनियन सीटू की बैठक रविवार को सीटू के उपाध्यक्ष कामरेड अमोलक चंद महावर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
सीटू महामंत्री मुरारीलाल बैरवा ने बताया कि बैठक में राज्य सरकार की मजदूर, किसान व आमजन विरोधी नीतियों के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन को सफल बनाने, इटावा उपखण्ड क्षेत्र व प्रदेश के मजदूरों के हित में नीतियों को लागू कराने को लेकर सीटू और अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्यों द्वारा 26 नवंबर को उपखण्ड कार्यालय पर संयुक्त प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही मांगों का ज्ञापन
मुख्यमंत्री के नाम उपखण्ड अधिकारी इटावा सौंपा जाएगा। इसी को लेकर क्षेत्र के निर्माण मजदूरों को प्रदर्शन में ज्यादा से ज्यादा शामिल करने के लिए यूनियन सदस्यों ने सर्वसम्मति से मजदूरों के बीच जाने और सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों को लेकर मजदूरों को जागरूक करने का प्रस्ताव लिया।
बैठक में ये रहे मौजूद
बैठक में कामरेड गोपाल लाल महावर, मुरारीलाल, सुरेश कुमार, राकेश कुमार, प्रेम पेंटर, द्वारका प्रसाद, अमोलक चंद, सत्यनारायण, भवानी शंकर सहित अन्य यूनियन सदस्य मौजूद रहे।
इन मांगों को लेकर देंगे ज्ञापन
महामंत्री मुरारीलाल बैरवा ने बताया कि ज्ञापन में बजरी रेती पर लगी रोक हटाने व काला बाजारी बन्द कराने, सभी को आवासीय पट्टे निःशुल्क जारी करने, नगर पालिका इटावा में लाभार्थियों द्वारा बनाए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों की बकाया राशि नगर पालिका इटावा से जल्द भुगतान कराने, खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने, मकान निर्माण के काम आने वाली वस्तुओं जैसे सरिया, सीमेंट, गिट्टी, ईट, पत्थर आदि की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने, मजदूरों की जमा राशि को श्रम कल्याण बोर्ड से राज्य सरकार द्वारा उधार ली गई 385.50 करोड़ रुपयों को राज्य सरकार जल्द से श्रम कल्याण बोर्ड में वापस जमा करने ताकि श्रम विभाग मजदूरों को श्रमिक योजना की सहायता राशि का भुगतान समय पर कर सके, मनरेगा में हर साल 200 दिन काम और 600 रुपए मजदूरी लागू करने, मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन हर माह 10 हजार रुपए लागू करने, वर्ष 2022 में बाद से नष्ट मकानों के मुआवजे से वंचित गरीबों और मजदूर परिवारों को मुआवजा राशि का भुगतान करने, किसानों के लिए यूरिया और डीएपी खाद की सुचारू रूप से व्यवस्था करने, नहरों में पानी बराबर 100% गेज से चलाए जाने, किसानों की सम्पूर्ण फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीद करने, फसल खराबे का बीमा क्लैम क्रॉप कटिंग के आधार पर किसानों को जारी करने, श्रमिक योजना शुभ शक्ति की सहायता राशि व छात्रवृति का भुगतान मजदूरों के खातों मे जल्द जारी करने आदि मांगें रखी गई हैं।
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