-प्रशासन और सरकार की नीतियों पर उठे गंभीर सवाल
-बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर 27 वें दिन भी जारी रहा जेके कर्मियों का धरना
बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर कोटा कलेक्ट्रेट पर जेके कर्मियों का धरना रविवार को 27 वें दिन भी जारी रहा।
मजदूर नेता उमाशंकर ने धरने को सम्बोधित करते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोगों और प्रशासन के आला अधिकारियों को जेके फैक्ट्री के 4200 पीड़ित परिवारों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बकाया वेतन दिलाने से ज्यादा अराफ़ात को बचाने और फैक्ट्री की बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा कराने की चिंता सता रही है। मजदूर नेताओं ने प्रशासन और सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना के उलट काम करते हुए फैक्ट्री की जमीन को रीको को देने की तैयारी कर रही है जो उद्योग नियम 1959 के खिलाफ है। सरकार की इन सभी मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सरकार को पूर्व में दिए सुप्रीम के आदेश को राजस्थान सरकार से लागू कराएंगे। साथ ही फैक्ट्री की जमीन को अराफ़ात से अपने अधीन कर मजदूरों का बकाया वेतन बंटवाने और कोटा के विकास के लिए जेके फैक्ट्री को वापस चालू कराने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। जब तक सरकार मजदूरों को बकाया वेतन नहीं बांट देती और फैक्ट्री को वापस चालू करके फैक्ट्री की मशीनों को खुर्दबुर्द करने वाले अराफ़ात पर कड़ी कार्यवाही कर जेल नहीं भेज देती, सीटू के बैनर तले जेके फैक्ट्री के मजदूरों का अनिश्चित कालीन धरना निरंतर जारी रहेगा।
जनवादी महिला समिति ने भी दिया समर्थन
सीटू के संभागीय मिडिया प्रभारी मुरारीलाल बैरवा ने बताया कि धरने के 27 वें दिन रविवार को कोटा शहर की श्रमिक महिलाओं और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की महिला सदस्यों ने समिति की कोटा जिलाध्यक्ष रजनी शर्मा के नेतृत्व में धरना स्थल पर पहुंचकर जेके फैक्ट्री के मजदूरों को अपना समर्थन दिया। साथ ही जेके फैक्ट्री के मजदूरों के साथ अंतिम निर्णय तक संघर्ष में शामिल रहने का आश्वासन दिया।
27 वें दिन धरने को इन्होंने किया संबोधित
धरने के संचालक मजदूर नेता कामरेड हबीब खान ने बताया कि 27 वें दिन रविवार को धरने को कामरेड नरेंद्र सिंह, कामरेड उमाशंकर, महिला समिति जिला अध्यक्ष रजनी शर्मा, महिला नेता पुष्पा खींची, कामरेड अशोक सिंह, कामरेड हबीब खान आदि नेताओं ने सम्बोधित किया।
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