बड़ी खबर

रिपोर्ट : : राजेंद्र शर्मा यह नहीं भूलना चाहिए कि 2014 के चुनाव में जम्मू में अपने रिकार्ड प्रदर्शन के बावजूद, भाजपा 25 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर ही पहुंच पाई थी और पीडीपी के नेतृत्व वाली गठजोड़ सरकार के माध्यम से ही पहली बार जम्मू-कश्मीर में उसके हाथ सत्ता तक पहुंच पाए थे, […]

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रिपोर्ट : एस एन साहू, अनुवाद : संजय पराते   मोदी सरकार द्वारा यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) के विज्ञापन को वापस लेना और इसे सामाजिक न्याय और आरक्षण नीति से जोड़ना, वर्ष 2018 की लेटरल एंट्री (पिछले दरवाजे से भर्तियों) के परिप्रेक्ष्य में खोखला लगता है।   केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी (संघ […]

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रिपोर्ट : राजेन्द्र शर्मा   कहा जाता था कि भारत में ब्रिटिश हुकूमत को असली मजबूती, शीर्ष नौकरशाही के उसके ‘आइरन फ्रेम’ से मिलती थी। स्वतंत्र भारत को यह आइरन फ्रेम विरासत में मिला था और मामूली परिवर्तनों के साथ, इसने अपनी ताकत को बनाए रखा। लेकिन, अब ऐसा लगता है कि यह आइरन फ्रेम […]

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रिपोर्ट : : बी.वी.राघवुलु हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के मुद्दे पर बहस छेड़ दी है। बहुमत के फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण संवैधानिक है और राज्यों को इस मुद्दे पर स्पष्ट दिशा-निर्देशों के आधार पर निर्णय लेने का […]

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वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) और लघु उद्योग भारती (एलयूबी) ने 21 अगस्त 2024 को सीएसआईआर मुख्यालय में सीएसआईआर के महानिदेशक, एलयूबी के अखिल भारतीय सचिव और एलयूबी के अध्यक्ष की उपस्थिति में सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को चयनित सीएसआईआर प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। लघु उद्योग भारती […]

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यह उपलब्धियां परिचालन उत्कृष्टता और नवाचार के प्रति एनएसएल की प्रतिबद्धता को उजागर करती हैं   एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएसएल) बहुत गर्व के साथ अपनी उत्पादन क्षमताओं की एक ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा करता है। आज, इस अत्याधुनिक संयंत्र ने सफलतापूर्वक 1 मिलियन टन हॉट रोल्ड कॉइल (एचआरसी) का उत्पादन किया है, जो एचआर कॉइल उत्पादन शुरू होने […]

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भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग और मेजबान राज्य हिमाचल प्रदेश ने “हिमाचल प्रदेश” के राज्य स्तर और जिला स्तर के नोडल अधिकारियों (एसएनओ/डीएनओ) तथा पर्यवेक्षकों के लिए सॉफ्टवेयर (मोबाइल और वेब एप्लीकेशन/डैशबोर्ड) और नस्लों पर आधारित 21वीं पशुधन गणना को लेकर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में आज कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में राज्य स्तर और जिला स्तर के नोडल अधिकारियों (एसएनओ/डीएनओ) और पर्यवेक्षकों को 21वीं पशुधन गणना के संचालन के लिए नए लॉन्च किए गए मोबाइल और वेब एप्लीकेशन पर प्रशिक्षित किया गया। 21वीं पशुधन गणना सितंबर-दिसंबर 2024 के दौरान निर्धारित है।   मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश सरकार के कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री चंद्र कुमार, हिमाचल प्रदेश सरकार के पशुपालन विभाग के सचिव श्री राकेश कंवर ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भारत सरकार के पशुपालन सांख्यिकी, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के निदेशक श्री वी पी सिंह, आईसीएआर-एनबीएजीआर के निदेशक डॉ. बी पी मिश्रा और हिमाचल प्रदेश सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के निदेशक डॉ. प्रदीप शर्मा भी उपस्थित थे। राष्ट्रगान और दीप प्रज्वलन के साथ समारोह की शुरुआत हुई। इस समारोह को इन प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों ने संबोधित किया और पशुधन गणना के संचालन के लिए जिला और राज्य स्तर के नोडल कार्यालयों के सफल प्रशिक्षण की दिशा में एक सहयोगी प्रयास के लिए मंच तैयार किया।   श्री चंद्र कुमार ने अपने संबोधन में इस कार्यशाला के महत्व पर प्रकाश डाला, सटीक और कुशल डेटा संग्रह के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए विभाग की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने 21वीं पशुधन गणना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों की सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर दिया, जो पशुपालन क्षेत्र की भविष्य की नीतियों और कार्यक्रमों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और उनसे पशुधन गणना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए नवीनतम तकनीकों का लाभ उठाने का आग्रह किया।   श्री राकेश कंवर ने प्रयोगशाला में व्यापक प्रशिक्षण के साथ-साथ जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत के उद्योग और खाद्य सुरक्षा के लिए पशुधन क्षेत्र के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने पशुधन गणना की सावधानीपूर्वक योजना बनाने और क्रियान्वयन का आह्वान किया तथा इस बात पर बल दिया कि एकत्रित आंकड़े भविष्य की पहलों को आकार देने और क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कार्यशाला में पशुपालन सांख्यिकी प्रभाग द्वारा 21वीं पशुधन गणना के संक्षिप्त विवरण के साथ कई सत्र आयोजित किए गए। जिसके बाद डॉ. बी. पी. मिश्रा और आईसीएआर-राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीएजीआर) की टीम ने पशुधन गणना में शामिल की जाने वाली प्रजातियों की नस्लों के विवरण पर विस्तृत प्रस्तुति दी। नस्ल की सटीक पहचान के महत्व पर जोर दिया गया, जो पशुधन क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों में इस्तेमाल किए जाने वाले सटीक आंकड़े तैयार करने और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के राष्ट्रीय संकेतक संरचना (एनआईएफ) के लिए महत्वपूर्ण है।   अपने संबोधन में श्री वी.पी. सिंह ने पशुधन क्षेत्र में टिकाऊ प्रणालियों को आपस में जोड़े जाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि पशुधन गणना के बाद प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण और तार्किक इस्तेमाल भविष्य की विभागीय नीतियों को तैयार करने और कार्यक्रमों को लागू करने के साथ-साथ पशुपालन के क्षेत्र में पशुपालकों के लाभ के लिए नई योजनाएं बनाने और रोजगार पैदा करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। श्री प्रदीप कुमार ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पूरे भारत में दूध उत्पादन में सर्वोत्तम प्रणालियों को अपनाने पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पशुधन किस प्रकार किसानों के वित्तीय सशक्तिकरण में योगदान देता है तथा उनकी नकदी आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करता है। उन्होंने पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) द्वारा विकसित नवीनतम तकनीकों, जैसे कि सेक्स-सॉर्टेड वीर्य के उपयोग के बारे में भी बात की। उन्होंने सभी राज्यों से आए प्रतिनिधियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें सफल प्रशिक्षण सत्र की शुभकामनाएं दीं। कार्यशाला में भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग की सॉफ्टवेयर टीम द्वारा 21वीं पशुधन गणना के सॉफ्टवेयर के तरीकों और लाइव एप्लीकेशन पर विस्तृत सत्र शामिल थे। इसमें राज्य और जिला स्तर के नोडल अधिकारियों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन और डैशबोर्ड सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण दिया गया। ये नोडल अधिकारी अपने-अपने जिला मुख्यालयों पर पशुधन गणनाकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार के पशुपालन विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला का समापन हुआ। अपने संबोधन में उन्होंने सभी गणमान्य व्यक्तियों और हितधारकों के प्रति उनकी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त किया और इस उम्मीद के साथ समापन किया कि पशुधन गणना अभियान सफल होगा। […]

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एक ऐसे समय में जब वरिष्ठ अधिवक्ताओं की संस्था, जिससे मैं कभी जुड़ा था, पेशेवर नैतिक मूल्यों के कमजोर पड़ने के कारण दबाव में है। एक संस्था जिसे इसके लिए बनाए गए नियम के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए था। मैं दिन-रात इस बात से  दर्द में राहत  हूं कि इस संस्था के सदस्य संस्था के […]

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भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज टेरा हर्ट्ज स्पेक्ट्रम पर सिफारिशें जारी की हैं। दूरसंचार विभाग ने अपने पत्र दिनांक 08.12.2022 के माध्यम से प्राधिकरण से अनुरोध किया था कि वह ट्राई अधिनियम, 1997 (संशोधित) की धारा 11(1)(ए) के तहत ‘टेरा हर्ट्ज रेंज में सीमित अवधि के लिए मांग सृजन के लिए अप्रयुक्त या सीमित उपयोग किए गए स्पेक्ट्रम बैंड के खुले और लाइसेंस रहित इस्तेमाल’ पर सिफारिशें प्रदान करे। इस संबंध में, प्राधिकरण ने टेरा हर्ट्ज रेंज में सीमित अवधि के लिए मांग सृजन के लिए अप्रयुक्त या सीमित इस्तेमाल किए गए स्पेक्ट्रम बैंड के खुले और लाइसेंस रहित इस्तेमाल पर हितधारकों की टिप्पणियों और प्रति-टिप्पणियों को आमंत्रित करने के लिए 27.09.2023 को एक परामर्श पत्र जारी किया था। उसके प्रत्युत्तर में, 17 हितधारकों ने टिप्पणियां प्रस्तुत कीं, और दो हितधारकों ने अपनी प्रति-टिप्पणियां प्रस्तुत कीं। परामर्श पत्र पर ओपन हाउस चर्चा 08.03.2024 को वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी। परामर्श प्रक्रिया में हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, ट्राई ने टेरा हर्ट्ज स्पेक्ट्रम पर सिफारिशों को अंतिम रूप दिया है। सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: ए. सरकार को 95 गीगाहर्ट्ज से 3 टेरा हर्ट्ज रेंज में स्पेक्ट्रम के लिए एक नया प्रायोगिक प्राधिकरण पेश करना चाहिए जिसे ‘टेरा हर्ट्ज प्रायोगिक प्राधिकरण’ (संक्षेप में, टीएचईए) कहा जाता है। बी. टीएचईए के लिए प्राधिकरण ढांचे के मुख्य तत्व नीचे दिए गए हैं: i. उद्देश्य: टीएचईए का उद्देश्य 95 गीगाहर्ट्ज से 3 टेरा हर्ट्ज रेंज में अनुसंधान और विकास, इनडोर और आउटडोर परीक्षण, प्रौद्योगिकी परीक्षण, प्रयोग और प्रदर्शन को बढ़ावा देना। ii. दायरा: टीएचईए का दायरा 95 गीगाहर्ट्ज से 3 टेरा हर्ट्ज रेंज में अनुसंधान और विकास, इनडोर और आउटडोर परीक्षण, प्रौद्योगिकी परीक्षण, प्रयोग और प्रदर्शन करना होना चाहिए; और प्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से 95 गीगाहर्ट्ज से 3 टेरा हर्ट्ज रेंज में संचालित करने के लिए डिजाइन किए गए प्रयोगात्मक उपकरणों का विपणन करना। iii. पात्रता की शर्त: कोई भी भारतीय संस्था (शैक्षणिक संस्थान, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, केंद्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई, केंद्र शासित प्रदेश, प्रौद्योगिकी पार्क, दूरसंचार सेवा प्रदाता, इनक्यूबेटर, मूल उपकरण निर्माता आदि) को टीएचईए प्राप्त करने के लिए पात्र होना चाहिए। iv. प्रयोगात्मक उपकरणों का विपणन: 95 गीगाहर्ट्ज से 3 टेरा हर्ट्ज रेंज में संचालित करने के लिए डिजाइन किए गए प्रयोगात्मक उपकरणों के विपणन को टीएचईए के तहत प्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से अनुमति दी जानी चाहिए। v. प्राधिकरण अवधि: टीएचईए की प्राधिकरण अवधि पांच वर्ष तक होनी चाहिए। प्राधिकरण को एक बार में पांच वर्ष तक की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। vi. प्राधिकरण शुल्क: टीएचईए के लिए प्राधिकरण शुल्क पांच वर्ष तक की अवधि के लिए 1,000 रुपये होना चाहिए। सी. भारत में 116-123 गीगाहर्ट्ज, 174.8-182 गीगाहर्ट्ज, 185-190 गीगाहर्ट्ज और 244-246 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड में प्राधिकरण और असाइनमेंट-मुक्त संचालन की अनुमति दी जानी चाहिए। डी. भारत में ऑटोमोटिव रडार सिस्टम के प्राधिकरण और असाइनमेंट-मुक्त संचालन के लिए 77-81 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति रेंज को खोला जाना चाहिए। प्राधिकरण द्वारा अनुशंसित टेरा हर्ट्ज प्रायोगिक प्राधिकरण (टीएचईए), उद्यमियों और शिक्षाविदों को टेरा हर्ट्ज बैंड में नवीन नई तकनीकों और सेवाओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। टीएचईए, टेरा हर्ट्ज बैंड में उत्पादों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में प्रयोगकर्ताओं की मदद करेगा, जो टेरा हर्ट्ज स्पेक्ट्रम पर निर्मित प्रौद्योगिकियों और सेवाओं की तकनीकी व्यवहार्यता का पता लगाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसका कार्यान्वयन होने पर पर, प्राधिकरण द्वारा अनुशंसित नई प्रायोगिक प्राधिकरण व्यवस्था सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ पहलों को बढ़ावा देगी। प्राधिकरण का मानना ​​है कि 116-123 गीगाहर्ट्ज, 174.8-182 गीगाहर्ट्ज, 185-190 गीगाहर्ट्ज और 244-246 गीगाहर्ट्ज बैंड के प्राधिकरण और असाइनमेंट-मुक्त उपयोग की अनुमति देने से अगली पीढ़ी की वायरलेस प्रौद्योगिकियों की शुरूआत का समर्थन होगा, जिन्हें इनडोर और आउटडोर दोनों जगह तैनात किया जा सकता है, जो एक मीटर से कम से लेकर कई सौ मीटर की दूरी पर संचालित हो सकती हैं और मौजूदा उपयोग के मामलों के साथ-साथ नए और उभरते उपयोग के मामलों के लिए बढ़ी हुई क्षमता और विश्वसनीयता प्रदान करती हैं। इन बैंडों को जारी करने से कई तरह के अभिनव उपयोग के मामलों का भी समर्थन होगा, जो वर्टिकल उद्योगों में संचालन और विकास को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाएंगे। वाहन रडार खराब दृश्यता की स्थिति में या ब्लाइंड स्पॉट में वस्तुओं को देखने की चालक की क्षमता में सुधार करने के लिए वाहन के सामने, बगल में या पीछे की वस्तुओं की दूरी और सापेक्ष गति निर्धारित कर सकते हैं। वाहन रडार उद्योग ने शॉर्ट-रेंज वाहन रडार (एसआरआर) एप्लीकेशन भी विकसित किए हैं, जो 4 गीगाहर्ट्ज बैंडविड्थ तक का उपयोग करते हैं, और आम तौर पर 0.1 मीटर के क्रम के एलआरआर की तुलना में उच्च स्थानिक संकल्प प्रदान करते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, 77 गीगाहर्ट्ज से 81 गीगाहर्ट्ज बैंड में संचालित एसआरआर इकाइयों का उपयोग सड़क उपयोगकर्ताओं की सक्रिय और निष्क्रिय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कई एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। निष्क्रिय सुरक्षा को बढ़ाने वाले एप्लीकेशन में बाधा का पता लगाना, टकराव की चेतावनी, लेन प्रस्थान चेतावनी, लेन परिवर्तन सहायता, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, पार्किंग सहायता और एयरबैग आर्मिंग शामिल हैं। इन कार्यों के संयोजन को साहित्य में कारों के लिए “सुरक्षा बेल्ट” के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह ध्यान में रखते हुए कि कम दूरी के वाहन रडार (एसआरआर) एप्लीकेशन ड्राइवरों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं, प्राधिकरण ने भारत में ऑटोमोटिव रडार के लिए 77-81 गीगाहर्ट्ज बैंड के प्राधिकरण और असाइनमेंट-मुक्त संचालन की अनुमति देने की सिफारिश की है। सिफारिशें ट्राई की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर डाल दी गई हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), ट्राई से टेलीफोन नंबर +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है […]

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विकसित दूरसंचार विनिर्माण प्रवेश स्तर पर रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करेगा और कुशल जनशक्ति संसाधनों के निर्माण में मदद करेगा मंत्री ने कहा कि समयबद्ध तरीके से मुद्दों को हल करने और उद्योग के अनुकूल प्रक्रिया बनाने के लिए सरकार ने आगे के मार्ग की रूपरेखा तय की है   संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र […]

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भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने भारत की नियामकीय प्रणाली में व्‍यापक बदलाव लाने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की। इस विषय पर पीएसए की अध्यक्षता में 6 फरवरी 2024 को आयोजित पीएम-विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार सलाहकार परिषद (पीएम-एसटीआईएसी) की 24वीं बैठक में चर्चा […]

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राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह ने 21 अगस्त, 2024 को नई दिल्ली से माउंट अबी गामिन (उत्तराखंड) के लिए एनसीसी गर्ल्स एंड बॉयज पर्वतारोहण अभियान को हरी झंडी दिखाई। देश भर के विभिन्न एनसीसी निदेशालयों से 34 कैडेट, छह अधिकारी और 20 स्थायी प्रशिक्षक कर्मचारियों वाली टीम इस चुनौतीपूर्ण अभियान में भाग लेगी। 1970 के बाद से यह एनसीसी कैडेट्स का 88वां पर्वतारोहण […]

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श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित व सुगम बनाने में सभी का अद्वितीय योगदान रहा है –  गृह मंत्री 52 दिनों तक चली इस पवित्र यात्रा में इस बार रिकॉर्ड 5.12 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने बाबा के दर्शन किये, जो कि बीते 12 वर्षों की सर्वाधिक संख्या है   केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री […]

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एक गधा था‌। इसे विधि की विडंबना कहिए या कुछ और कि उसके दो पैर और दो हाथ थे। इस कारण गधे उसे गधा नहीं मानते थे और आदमी उसे आदमी नहीं। दोनों तरफ से उसे लात पड़ती। इधर से लात पड़ती, तो उधर जाता और उधर से पड़ती, तो इधर आता। और जाए भी […]

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रिपोर्ट : जवरीमल्ल पारख   आज जब मैं मुड़कर पांच दशक पहले के समय पर दृष्टि डालता हूं, तो इस बात को पहचानने में कोई गलती नहीं होती कि 1970 के आसपास के सालों में एक युवक के तौर पर जो स्वप्न हमने देखे थे, जो उम्मीदें पाली थीं, वे एक-एक कर खत्म हो चुकी […]

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1. कोई ट्रोलिंग से न सताए मेरे यशस्वी पीएम को! भई ये तो हद ही हो गयी। हद से भी बद, एकदम सॉलिड बेइज्जती। बताइए, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार यानी नये प्रधानमंत्री, मोहम्मद यूनुस साहब ने हमारे मोदी जी को फोन कर के क्या किया? अगले ने बांग्लादेश में हिंदुओं की और […]

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रिपोर्ट : शम्सुल इस्लाम   *कांग्रेस का आह्वान*   इस 8 अगस्त 2024 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अहम मील के पत्थर, महान आंदोलन ‘अंग्रेज़ों, भारत छोड़ो’, जिसे ‘अगस्त क्रांति’ भी कहा जाता है, के 82 साल पूरे हो गये। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने बम्बई में अपनी बैठक में […]

Read More… from भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 से ग़द्दारी की कहानी : आरएसएस और सावरकर की ज़बानी

140 करोड़ भारतीयों की ओर से, तीसरी Voice of Global South समिट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली दो समिट में, मुझे आप में से कई साथियों के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिला। मुझे अत्यंत ख़ुशी है कि इस वर्ष, भारत में आम चुनावों के बाद, एक बार फिर आप सबसे […]

Read More… from वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 3.0 के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ

रिपोर्ट : बादल सरोज मोदी राज के घोटाले-दर-घोटाले उजागर होने और 4 जून को आये लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद से हर मोर्चे पर दिन में तीन के हिसाब से हो रही छीछालेदर के बीच एक और उल्लेखनीय काम हुआ है, या यूं कहें कि एक बार फिर से हुआ है और वह यह कि […]

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मुख्य निष्कर्ष- 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के बीच शहरी क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) अप्रैल-जून, 2023 के 48.8% के मुकाबले अप्रैल-जून, 2024 में बढ़कर  50.1% हो गई है। शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों के लिए एलएफपीआर अप्रैल-जून, 2023 के 73.5% की तुलना में बढ़कर अप्रैल-जून, 2024 के दौरान 74.7% हो गई, जो पुरुष एलएफपीआर में समग्र वृद्धि की […]

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केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दोनों मंत्रालयों कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास के सफाईकर्मी, एमटीएस से लेकर सेक्रेट्री स्तर तक के कर्मचारियों व अधिकारियों  के साथ बैठक की। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी और ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान व डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी भी बैठक में […]

Read More… from श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से संबोधन में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो विजन दिया है उसे पूरा करने का संकल्प दिलाया

पैरा-एथलीट भारत की भावना को मूर्त रूप देते हैं और हमारे 1.4 बिलियन नागरिकों के लिए प्रेरणा के गहन स्रोत हैं- डॉ. मांडविया   केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने पेरिस पैरालिंपिक 2024 में भाग लेने वाले भारतीय दल को आज नई दिल्ली में आयोजित विदाई समारोह […]

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