केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र के ओईएम के साथ दूसरी एसएसी बैठक की

विकसित दूरसंचार विनिर्माण प्रवेश स्तर पर रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करेगा और कुशल जनशक्ति संसाधनों के निर्माण में मदद करेगा

मंत्री ने कहा कि समयबद्ध तरीके से मुद्दों को हल करने और उद्योग के अनुकूल प्रक्रिया बनाने के लिए सरकार ने आगे के मार्ग की रूपरेखा तय की है

संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में दूरसंचार विभाग (डॉट) ने संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी के साथ आज दूरसंचार क्षेत्र के मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के साथ हाल ही में गठित हितधारक सलाहकार समिति (एसएसी) के साथ दूसरी बैठक की। यह पहल भारत के दूरसंचार इकोसिस्टम के भविष्य को विस्तार और स्वरुप देने में उद्योग जगत के अग्रणी व्यक्तियों को शामिल करने में महत्वपूर्ण होगी। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के समावेशी और सहयोगी नीति का निर्णय लेने को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

चर्चा में स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने, व्यावहारिक कार्यान्वयन दृष्टिकोण अपनाने, व्यापार करने में आसानी को और आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया तथा पिछली बैठक में उठाए गए मुद्दों की समीक्षा की गई। हितधारक सलाहकार समिति (एसएसी) में उद्योग जगत के अग्रणी व्यक्तियों ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित चुनौतीपूर्ण लेकिन व्यावहारिक विकास लक्ष्य प्रस्तुत किया। एसएसी ने विश्वास व्यक्त किया कि विकसित दूरसंचार विनिर्माण, न केवल प्रवेश स्तर पर अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, बल्कि कुशल जनशक्ति संसाधनों के निर्माण में भी मदद करेगा। उद्योग के सदस्यों ने दूरसंचार क्षेत्र, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों के विकास के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करने का आश्वासन दिया।

ओईएम के प्रतिनिधियों/उद्योग नेताओं द्वारा दी गयी एक प्रस्तुति के बाद, श्री सिंधिया ने उन्हें उठाए गए मुद्दों के समाधान में पूर्ण सरकारी समर्थन दिए जाने का आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा कि सरकार ने न केवल मुद्दों को हल करने के लिए बल्कि समयबद्ध तरीके से और उद्योग के अनुकूल प्रक्रिया बनाने के लिए आगे के मार्ग की रूपरेखा दी है। ओईएम से उम्मीद है कि वे अन्य देशों में अपनाये गये सर्वोत्तम तौर–तरीकों को प्रस्तुत करेंगे।

मंत्री सिंधिया ने दूरसंचार विभाग को विभिन्न मामलों पर मूल्यवान जानकारी प्रदान करने के लिए छह अलग–अलग हितधारक सलाहकार समितियों (एसएसी) का गठन किया है। इनका उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित मामलों पर सरकार के साथ लगातार दोतरफा संवाद को सुगम बनाना है। उद्योग जगत के विचारक, शीर्ष सीईओ, शिक्षाविद, शोधकर्ता, उद्यमी और स्टार्ट–अप छह सलाहकार समितियों (एसएसी) के सदस्य हैं।

दूरसंचार विभाग का लक्ष्य सिफारिशों को लागू करना और दूरसंचार क्षेत्र के विकास के लिए एक उत्पादक और अभिनव वातावरण को बढ़ावा देना है। डॉट इन चर्चाओं से प्राप्त गति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और विभाग इन बैठकों के दौरान प्राप्त अंतर्दृष्टि पर सक्रिय रूप से काम करेगा।