माकपा का सवाल – काजल शिंगला पर एफआईआर लेकिन आयोजकों पर कार्रवाई कब होगी? 

12 मार्च, 2023 को गुजरात की काजल शिंगला उर्फ हिंदुस्तानी ने मीरा रोड के एसके स्टोन मैदान में आयोजित ‘हिंदू जन आक्रोश मोर्चा’ की एक जनसभा में मीरा-भायंदर के मुस्लिम और ईसाई समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाला भाषण दिया. अपने भाषण में, काजल ने मीरा रोड पर ड्राग्ज का अड्डा होने का आरोप लगाया था, जिसमें दावा किया गया था कि मुस्लिम फेरीवाले नपुंसकता दवाएं मिलाकर माल बेचते हैं। यहां लव जिहाद और लैंड जिहाद चल रहा है। ‘चादर वाला’ और ‘फादर वाला’ शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया।

इस भड़काऊ मार्च और भाषण से मीरा-भायंदर इलाके में गुस्से की लहर दौड़ गई. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सादिक बाशा, आप के सुखदेव बनबंसी और शिवसेना (उद्धव ठाकरे समूह) के सबी फर्नांडीस के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस आयुक्त से मुलाकात की और सांप्रदायिक शांति भंग करनेवाले भड़काऊ भाषण करने वालों के साथ-साथ आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

मीरा भायंदर इलाके में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले भाषण देने के लिए काजल पर आईपीसी की धारा 153 (ए) और 505 (2) के तहत स्थानीय पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है। इसका माकपा ने स्वागत किया है। लेकिन शिव प्रतिष्ठान, हिंदू राष्ट्र सेना और सनातन संस्था जैसे हिंदुत्व संगठन, जिन्होंने सकल हिंदू समाज के बैनर तले राज्य भर में भड़काऊ मार्च निकाले और अभी भी कानून और व्यवस्था की पकड़ से बाहर हैं। इन सभी मोर्चों में भाजपा नेताओं की भरपूर भागीदारी और समर्थन था। लेकिन अभी तक भाजपा और भाग लेने वाले नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

इसलिए, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने मांग की है कि उसके आयोजक, भाजपा और विधायक गीता जैन, भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, भाजपा नगरसेवक रवि व्यास, मनसे नेता संदीप राणे, शैलेश पाण्डेय और शिवसेना नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। माकपा की ओर से इस मामले मे आगे हस्तक्षेप की तैयारी शुरू है।

अपराध दर्ज कराने की मांग को लेकर दिए ज्ञापन पर डीवाईएफआई, हक है, निर्भय भारत, वीबीए, जिद्दी मराठा, ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन, जनवादी लेखक संघ, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, एमबीपीएस, पहल फाउंडेशन, तिरछी आंख साप्ताहिक और राजनीतिक दलों और संगठनों के पदाधिकारियों सहित कई संस्कृतिकर्मियों व नागरिकों ने हस्ताक्षर किए थे।