“प्रधानमंत्री श्री मोदी का बार-बार कहना है कि सरकार की जवाबदेही और नागरिक केन्द्रित शासन के लिए शिकायत निवारण आवश्यक है”
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक (जीआरएआई) 2022 की शुरुआत की
डाक विभाग रैंकिंग में सबसे ऊपर है, इसके बाद समूह ए में यूआईडीएआई है
समूह बी में, वित्तीय सेवा विभाग (पेंशन सुधार) ने पहले स्थान पर कब्जा किया है, जिसके बाद कानूनी मामलों का विभाग है
भूमि संसाधन विभाग और औषधि विभाग ने समूह सी में क्रमश: पहला और दूसरा स्थान हासिल किया
केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज कहा कि केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा जन शिकायतों के निपटारे का औसत समय मई 2023 में दर्ज किए गए समय के अनुसार पहली बार घटकर 16 दिन हो गया है। मंत्री आज शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक (जीआरएआई) 2022 की शुरुआत के बाद संबोधित कर रहे थे।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के औसत निपटारे के समय में लगभग 50 प्रतिशत कमी आई है, जो 2021 में 32 दिनों से घटकर 2023 में 18 दिन हो गई है।
अकेले मई, 2023 में हुई प्रगति को देखकर पता लगता है कि केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों ने प्रति शिकायत औसत निपटारे के 16 दिन के समय के साथ 1,16,734 शिकायतों का निपटारा किया। निपटाए गए लोक शिकायत मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, जो प्रति माह 1 लाख मामलों को कई बार पार कर गई।
उन्होंने कहा, “10-चरण वाले सीपीजीआरएएमएस सुधारों को अपनाने से शिकायत निपटान के औसत समय में उल्लेखनीय कमी आई है। इन सुधारों ने शिकायत निवारण प्रक्रिया की दक्षता, जवाबदेही और पहुंच को बढ़ाया है, नागरिकों को लाभान्वित किया है और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार किया है।”
मंत्री ने कहा कि सुधारों ने सितम्बर 2022 से प्रति माह 50,000 मामलों को पार करते हुए सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर राज्य लोक शिकायत मामलों के निपटान पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का बार-बार कहना है कि शिकायत निवारण सरकार की जवाबदेही और नागरिक-केन्द्रित शासन के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने शिकायत के समाधान के बाद परामर्श सहित एक अधिक मजबूत मानव इंटरफ़ेस तंत्र का भी आह्वान किया। मंत्री ने डीएआरपीजी से शिकायतों के गुणात्मक और मात्रात्मक निपटान की प्रभावी निगरानी के लिए विभिन्न कार्यालयों और राज्यों के लिए एक प्रोफार्मा तैयार करने का आह्वान किया।
मंत्री ने सीपीजीआरएएमएस पोर्टल को अंग्रेजी के साथ-साथ 22 अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए डीएआरपीजी की भी सराहना की, ताकि आम आदमी इसका लाभ उठा सके। उन्होंने समान रूप से निर्बाध पहुंच के लिए सीपीजीआरएएमएस के साथ राज्य के पोर्टल और अन्य सरकारी पोर्टल को जोड़ने और इसे नाम देने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
कार्यक्रम के दौरान, डॉ. जितेन्द्र सिंह ने डीएआरपीजी सचिव श्री वी. श्रीनिवास और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/पीएसबी/पीएसई और राज्य के अधिकारियों की उपस्थिति में शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक (जीआरएआई) 2022 का शुभारंभ किया।
जीआरएआई 2022 की अवधारणा और डिजाइन कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश के आधार पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), भारत सरकार द्वारा संगठन-वार तुलनात्मक तस्वीर प्रस्तुत करने और शिकायत निवारण तंत्र के संबंध में शक्ति और सुधार के क्षेत्रों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
इसके लिए 89 केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों का आकलन किया गया और (1) दक्षता, (2) जानकारी प्राप्त करने (3) कार्य क्षेत्र और (4) संगठनात्मक प्रतिबद्धता और संबंधित 12 संकेतकों के आयामों में एक व्यापक सूचकांक के आधार पर उनकी रैंकिंग की गई। सूचकांक की गणना करने के लिए जनवरी और दिसम्बर 2022 के बीच के आंकड़ों का उपयोग केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और प्रबंधन प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) से किया गया।
जीआरएआई के तहत, मंत्रालयों और विभागों को सीपीजीआरएएमएस में कैलेंडर वर्ष 2022 में पंजीकृत शिकायतों की संख्या के आधार पर तीन समूहों में बांटा गया है।
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