शहरी नियोजन पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में 700 से अधिक प्रतिभागियों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है, जिनमें राज्य शहरी विकास विभागों के प्रधान सचिव, मुख्य नगर योजनाकार, राज्य टीसीपी विभाग, शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकाय और अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख शामिल हैं।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 13 और 14 जुलाई, 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में शहरी नियोजन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह सम्मेलन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को शहरी नियोजन के अच्छे तौर-तरीकों के बारे में अपने अनुभव साझा करने का अवसर प्रदान करेगा, क्योंकि देश भर में शहरी नियोजन के लिए अभिनव तौर-तरीकों से जुड़े विभिन्न प्रयास और पहल की जा रही है। केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। शहरी नियोजन के क्षेत्र में काम कर रहे जीआईजेड और जेआईसीए जैसे अन्य हितधारक भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे।
राज्य टीसीपी विभागों और शहरी विकास प्राधिकरणों के मुख्य नगर नियोजकों द्वारा 24 प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी। शहरी नियोजन के क्षेत्र से जुड़े अग्रणी शिक्षाविद 4 तकनीकी सत्रों का संचालन करेंगे, जिनमें प्रमुख वक्ता भी शामिल होंगे। प्रमुख वक्ता ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, हस्तांतरणीय विकास अधिकार, स्थानीय क्षेत्र योजनाएं और शहरी नियोजन योजना, किफायती आवास, पर्यावरण की दृष्टि से सतत विकास (स्पंज शहर) एनसीआर योजना, 2041 और दिल्ली का मास्टर प्लान-2041 जैसे विषयों की विस्तृत श्रृंखला पर अपने विचार साझा करेंगे।
सम्मेलन में सतत नियोजित विकास को हासिल करने के लिए शहरी नियोजन उपकरणों का लाभ उठाने पर विचार-विमर्श किया जाएगा, जो आर्थिक गतिविधियों का सृजन करके शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा।
सम्मेलन के दौरान एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और शहरी नियोजन शैक्षणिक संस्थानों द्वारा विभिन्न शहरों में उनके द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं को दर्शाया जाएगा। चेन्नई में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का कार्यान्वयन, इंदौर और चेन्नई में स्थानीय क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन, सूरत और पुणे में शहरी नियोजन योजना का कार्यान्वयन, जीरो वैली में पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी मास्टर प्लान दृष्टिकोण जैसे कुछ अच्छे तौर-तरीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। राज्यों के अलावा शहरी नियोजन शैक्षणिक संस्थान भी कुछ परियोजनाओं – सीईपीटी विश्वविद्यालय द्वारा जयपुर और गुवाहाटी के लिए स्थानीय क्षेत्र योजना और शहरी नियोजन योजना को अंतिम रूप देना, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और पुणे द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, महाबलेश्वर के लिए योजना निर्माण, आईआईटी खड़गपुर द्वारा शहरी पुनर्विकास और विरासत संरक्षण तथा स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, विजयवाड़ा द्वारा सहनशील और समावेशी समुदायों का निर्माण आदि का प्रदर्शन करेंगे।
दो दिवसीय कार्यशाला में होने वाले विचार-विमर्श, शहरी नियोजन में अनुभवों को साझा करने का अवसर प्रदान करेंगे। इसके परिणामस्वरूप, राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को शहरी निवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए शहरी नियोजन सुधारों को लागू करने से संबंधित एक रोडमैप तैयार करने में मदद मिलेगी।
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