डीपीआईआईटी और विश्व बैंक ने संयुक्त रूप से लॉजिस्टिक्स दक्षता संवर्धन पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया

विश्व बैंक समूह के सहयोग से उद्योग और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने 27 फरवरी, 2024 को नई दिल्ली में लॉजिस्टिक्स दक्षता संवर्धन पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन और सुधार के क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार-मंथन करने और उनकी पहचान करने के मकसद से लॉजिस्टिक्स क्षेत्र समुदाय को एक साथ लाया गया।

कार्यशाला का उद्घाटन सत्र अतिरिक्त सचिव, डीपीआईआईटी, श्री राजीव एस. ठाकुर; संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी, श्री ई. श्रीनिवास; कंट्री डायरेक्टर, विश्व बैंक, श्री ऑगस्टे तानो कौमे; और कंट्री डायरेक्टर, एशियाई विकास बैंक (एडीबी), सुश्री मियो ओका की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्यों के अधिकारियों, बहुपक्षीय संस्थानों और उद्योग संघों के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कार्यशाला को तीन सत्रों में विभाजित किया गया था। सत्र I में विश्व बैंक द्वारा लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (एलपीआई) की गणना में अपनाए गए दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली पर चर्चा हुई। सत्र के दौरान, विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने एलपीआई गणना दृष्टिकोण और नए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) में बदलाव पर प्रकाश डाला, जो दुनिया भर में व्यापार की वास्तविक गति को मापेगा, जिससे धारणा-आधारित सर्वेक्षण पद्धति से अधिक डेटा आधारित विश्लेषण की ओर बढ़ जाएगा।

सत्र II में भारतमाला और सागरमाला कॉरिडोर सहित कॉरिडोर दृष्टिकोण पर चर्चा की गई, जो लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ा रहा है, लॉजिस्टिक्स लागत को कम कर रहा है और पहले और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है। जहां भारतमाला परियोजना महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की कमियों को पाटकर देश भर में माल और यात्री आवाजाही की दक्षता को अनुकूलित कर रही है, वहीं सागरमाला परियोजना बंदरगाह आधारित औद्योगीकरण को सक्षम कर रही है और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित कर रही है।

सत्र III के दौरान, राज्यों के अधिकारियों ने लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार के लिए की गई सर्वोत्तम प्रथाओं, सुधारों और डिजिटल पहलों को साझा किया। उन्होंने आगे राज्यों द्वारा उनकी राज्य लॉजिस्टिक्स नीतियों और प्रमुख क्षेत्रों में उल्लिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला, जहां केंद्र सरकार, निजी क्षेत्र और अन्य हितधारकों के समर्थन की आवश्यकता है।

इस कार्यशाला ने एलपीआई गणना पद्धति और इसके छह मापदंडों की बेहतर समझ में बहुत योगदान दिया। भारत में लॉजिस्टिक्स संचालन को आसान बनाने के लिए डिजिटलीकरण के बढ़ते स्तर से उभर रहे ई-वे बिल, फास्टैग आदि जैसे डेटाबेस पर विचार-विमर्श दिन का केंद्रीय विषय रहा, इसके बाद भारत के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा क्षेत्र-आधारित इकनॉमिक कोरिडोर विकास दृष्टिकोण अपनाया गया। दिन की चर्चा डीपीआईआईटी और संबंधित हितधारकों के परामर्श से लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार, कठिन और डिजिटल बुनियादी ढांचे दोनों बाधाओं को संबोधित करने के लिए केंद्रित कार्य योजनाएं विकसित करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के बीच आम सहमति पर समाप्त हुई।