इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान व अन्य को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस बीजेपी प्रत्याशी जयाप्रदा नाहटा की चुनाव याचिका पर जारी किया गया है. याचिका की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति एस डी सिंह ने दिया है. याची वकील के आर सिंह का कहना है कि याची ने दो आधारों पर आजम खान के चुनाव को चुनौती दी है. याची का पहला आधार ये है कि उन्होंने जौहर विश्वविद्यालय रामपुर के कुलाधिपति के लाभ के पद पर रहते हुए लोकसभा चुनाव लड़ा. कानून के तहत वे लाभ का पद रखते हुए चुनाव नही लड़ सकते. दूसरा आधार यह है कि उन्होंने धार्मिक आधार पर भावनाएं भड़का कर वोट मांगा. इन दोनों आधारों पर चुनाव निरस्त किया जाय. कोर्ट ने पत्रावली को देखते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया केस विचारणीय है और सभी विपक्षियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. आज़म खान समेत सभी को जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते की मोहलत दी गई है. अदालत इस मामले में अब 21 अगस्त को सुनवाई करेगी. बता दें कि इससे अलग आजम खान और उनके करीबी रिटायर्ड सीओ आले हसन के खिलाफ लोगों को डरा धमका कर उनकी ज़मीन कब्जाने के आरोपों में अब तक 13 मुक़दमे दर्ज हो चुके हैं. अब रामपुर के ही लोग आज़म खान के खिलाफ सड़कों पर उतर आये हैं. रामपुर में आज़म खान का विरोध बढ़ता ही जा रहा है. नौबत ये आ चुकी है कि आज़म खान के विरोधी और समर्थक सड़कों पर आमने सामने हैं जिसकी वजह से रामपुर की कानून व्यवस्था संभालने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है. आज़म खान और उनके बेटे का कहना है कि ज़मीन उन्होंने पैसे देकर खरीदी है और वो उसके मालिक हैं लेकिन पुलिस का कहना है कि जांच में कुछ ज़मीन के गाटे ऐसे पाए गये हैं जिस जमीन की रजिस्ट्री नहीं की गयी है और वो आज़म खान की यूनिवर्सिटी के अंदर मिला लिए गये हैं. अखिलेश यादव ने आज़म खान के खिलाफ लगे आरपों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है. कमेटी गठन के बाद कांग्रेस ने अखिलेश यादव को शुक्रिया कहा. कांग्रेस नेता फैज़ल खान ने अखिलेश के इस फ़ैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि जांच कमेटी को रामपुर जाकर पीड़ित परिवारों से भी मिलना चाहिए. आज़म खान यूपी के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं.
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