पुडुचेरी के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वी नारायणसामी का पिछले छह दिनों ने राजनिवास के बाहर धरना जारी है. नारायणसामी का आरोप है कि उपराज्यपाल किरण बेदी कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक मामलों पर सरकार के प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दे रही हैं. मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल पर मुफ्त चावल योजना के साथ अन्य कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक मामलों संबंधी 39 प्रस्तावों को मंजूरी न देने का आरोप लगाया. पुडुचेरी के मुख्यमंत्री को आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का साथ मिला. उन्होंने पुडुचेरी जाकर धरना स्थल पर नारायणसामी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि पुडुचेरी और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए. आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पुडुचेरी की चुनी हुई सरकार द्वारा किए जा रहे कामों में उपराज्यपाल बाधा डाल रही हैं. हम दिल्ली में भी इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं. उपराज्यपाल किरण बेदी ने रविवार को मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि दिल्ली में अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों को बीच में छोड़ वह उनके साथ बैठक करने के लिए केन्द्र शासित राज्य लौट आई हैं, ताकि ‘‘राजनीतिक रूप से प्रेरित धरने’’ के कारण लोगों को होने वाली दिक्कतों पर वह उनसे चर्चा कर सकें.
बेदी ने एक व्हाट्सअप संदेश में कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने सात फरवरी के पत्र में शामिल मुद्दों के निपटारे के लिए बैठक के उनके निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए शर्तें रखी थीं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के धरना जारी रखने के कारण स्पष्ट तौर पर वे नहीं हैं जिनका वह दावा कर रहे हैं. उपराज्यपाल ने अपने संदेश के अंत में यह भी कहा कि शर्तों को अस्वीकार कर रही हूं ‘‘मामला खत्म हो गया है.’’
उपराज्यपाल किरण बेदी के आरोपों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धरना राजनीतिक रूप से प्रेरित नहीं है और इसका (धरने का) उद्देश्य यह सुनिश्चित कराना है कि लोगों की मांगें पूरी हों. गौरतलब है कि किरण बेदी के मई 2016 में उपराज्यपाल का पदभार संभालने के बाद से ही उनके और नारायणसामी नीत सरकार के बीच मतभेद जारी हैं.
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