आर्थिक अपराधियों पर नकेल कसने वाला बिल संसद में हुआ पेश

संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से का आज छठा दिन है. सोमवार को संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी रहा. लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही टीडीपी सांसद वेल में आकर नारेबाजी करने लगे. लोकसभा में भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर लगाम कसने से संबंधित बिल को पेश कर दिया गया है. इसके पहले लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया.राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसदों ने दिल्ली में सीलिंग का मुद्दा भी सदन में उठाने की कोशिश की. पार्टी के सांसद संजय सिंह वेल में आकर नारेबाजी करने लगे लेकिन सभापति ने बिन ऑर्डर के इस मुद्दे पर चर्चा से इनकार कर दिया. राज्यसभा की कार्यवाही को पहले 2 बजे तक और फिर दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया. आर्थिक अपराधियों पर बिल पेश
लोकसभा में आज वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 को सदन में पेश कर दिया. इस विधेयक में भगोड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त करने और उनपर कानूनी कार्रवाई करने जैसे प्रावधानों को शामिल किया गया है. केंद्र सरकार ने विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे मामलों के बाद इस दिशा में कानून लाने की पहल की है. इस विधेयक में ऐसे आर्थिक अपराधियों को ऱखा गया है जो कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी से बचने के लिए देश छोड़ कर भाग जाते हैं. विधेयक को पिछले दिनों कैबिनेट की ओर से मंजूरी दी गई थी.बिल पेश होते वक्त भी सदन में जोरदार हंगामा जारी रहा. बीजेडी सांसद भृतहरि मेहताब ने इस बिल का विरोध करते हुए सदन में कहा कि कानून में पहले से ही भगोड़े अपराधियों के लिए सजा के प्रावधान हैं ऐसे में इसके लिए नया बिल लोने की कोई जरूरत नहीं है.संसद में आज का एजेंडा
सोमवार को को संसद के दोनों सदनों में बैंकिंग क्षेत्र की अनियमितताओं पर चर्चा होगी. इसमें पीएनबी बैंक घोटाला और नीरव मोदी का मुद्दा शामिल है. राज्यसभा में सांसद राजीव चंद्रशेखर इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे. वहीं लोकसभा में बिना वोटिंग के नियम 193 के तहत बैंक घोटाले पर चर्चा प्रस्तावित है.राज्यसभा में मोटर यान विधेयक को भी पारित किया जाना है, इसमें ट्रैफिक नियमों तोड़ने पर सख्त जुर्माने जैसे कई प्रावधान शामिल हैं. वित्त मंत्री अरुण जेटली आज राज्यसभा में स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) विधेयक पेश कर सकते हैं. सरकार की कोशिश होगी कि ये विधेयक सदन से पारित हो सके. इस विधेयक में बैंकों के विलय के बाद उनके तर्कसंगत इस्तेमाल पर जोर दिया गया है. राज्यसभा में कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 को सदन में पारित कराने का प्रस्ताव करेंगे. इस विधेयक में भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाने का प्रावधान है.