16 जनवरी को जिला हैडक्वार्टर पर करेंगे प्रदर्शन
सीटू की राजस्थान राज्य कमेटी की मीटिंग में लिया निर्णय
कोटा। जयपुर में शुक्रवार को भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू राजस्थान कमेटी की मीटिंग सीटू के राज्य अध्यक्ष कामरेड भंवरसिंह शेखावत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिसमें कोटा जिले के प्रतिनिधि को तौर पर इटावा से सीटू राज्य कमेटी के सदस्य और महामंत्री तहसील पीपल्दा मुरारीलाल बैरवा ने शिरकत की।
राज्य कमेटी के सदस्य मुरारीलाल बैरवा ने बताया कि मीटिंग का संचालन सीटू राज्य महासचिव कामरेड वीरेंद्र सिंह राणा ने किया।
मीटिंग में न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपए करने, भारत सरकार द्वारा ड्राइवर से दुर्घटना होने पर 5 लाख जुर्माना व 10 साल की सजा का प्रावधान खत्म करने, 60 साल बाद सभी को न्यूनतम पेंशन 10 हजार रुपए देने, भारत सरकार द्वारा क्रिमिनल लॉ में किए गए संशोधन जो मजदूर विरोधी हैं, उन्हें वापस लेने, चिरंजीवी योजनाओं को 25 लाख के बीमा के साथ लागू कर रखने सहित 21 मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में 1से 15 जनवरी 2024 तक जन जागरण अभियान चलाने और 16 जनवरी 2024 को जिला हैडक्वार्टर पर इन मांगों को लेकर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। जयपुर में सीटू राज्य कार्यालय पर सीटू राज्य कमेटी की प्रात: 10 बजे से शुरु हुई। जिसमें पूरे राजस्थान के राज्य कमेटी के सदस्यों ने भाग लिया। सीटू प्रदेश अध्यक्ष कामरेड भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि यह सरकार बनने के बाद कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। पुरानी योजनाओं को बंद करने किया जा रहा है। इन मुद्दों को लेकर राज्य कमेटी में विस्तार से चर्चा की गई। मीटिंग में अनेक मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया गया। प्रदेश महामंत्री कामरेड वीएस राणा ने मीटिंग में लिखित रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पर चर्चा के बाद 1 से 15 जनवरी 2024 तक पूरे प्रदेश में 21 सूत्री मांग पत्र बना कर उस पर पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। नई सरकार बनने के बाद जनता को जो पुरानी स्कीम के तहत सुविधाएं मिल रही थीं वह मिलना बंद हो रही है। इलाज कराने में काफी परेशानी हो रही है। सरकार ने 50हजार से ज्यादा राजीव गांधी मित्रों को नौकरी से निकाल दिया है और अनेक नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। चिरंजीवी योजना में जो 25 लाख तक का इलाज मिल रहा था वो बंद कर रखा है। प्रदेश में न्यूनतम वेतन बहुत कम है। उसे 26हजार करने, 60 साल के सभी वृद्धों को 10 हजार रुपए मासिक पेंशन देने, सभी को गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने, श्रम कानून में किए गए बदलाव को वापस लेने, योजना कर्मियों को राज्य सरकार का मजदूर मानने सहित 21 सूत्री मांगों को लेकर 16 जनवरी 2024 मंगलवार को पूरे प्रदेश में जिला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है।
—
राज्य कमिटी ने और भी अनेक निर्णय लिए हैं। जिन पर कार्यवाही की जाएगी। मीटिंग में सभी जिलो के साथियों ने अपने विचार रखे और सुझाव दिए। -मुरारीलाल बैरवा, महामंत्री तहसील पीपल्दा व
सदस्य सीटू राज्य कमेटी राजस्थान
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments
