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Saturday, July 13, 2024 5:44:50 PM

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श्रम कानूनों में बदलाव के खिलाफ उठाएंगे आवाजः अमराराम

श्रम कानूनों में बदलाव के खिलाफ उठाएंगे आवाजः अमराराम

सीटू की राज्य कमेटी में कोटा जिले से इटावा के सदस्य ने लिया भाग

कोटा/ इटावा।  सीटू राज्य कमेटी की मीटिंग में सोमवार को कोटा जिले के इटावा से सीटू राज्य कमेटी सदस्य कामरेड मुरारीलाल बैरवा व कोटा से आरएमएसआरयू जिलाध्यक्ष कामरेड राकेश गालव ने भाग लिया। मीटिंग में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सीकर से इंडिया गठबंधन के तहत नवनिर्वाचित सांसद बने कॉमरेड अमराराम का सीटू राज्य कमेटी की ओर से राज्य कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया।

सीटू राज्य कमेटी सदस्य मुरारीलाल बैरवा ने बताया कि सोमवार को जयपुर में सीटू राज्य कार्यालय श्रमिक एकता केंद्र में सीटू राज्य कमेटी की राज्य अध्यक्ष कामरेड भंवर सिंह शेखावत की अध्यक्षता में मीटिंग संपन्न हुई। जिसमें दिवंगत साथियों को श्रद्धांजलि दी गई। महामंत्री कामरेड वीएस राणा ने रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पर जिलों से 18 साथियों ने अपने विचार रखे। अपने-अपने जिलों की रिपोर्ट राज्य कमेटी में रखते हुए विस्तार से जानकारी दी गई। रिपोर्ट को सर्वसम्मति से पास किया गया। दोपहर को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सीकर से नवनिर्वाचित इंडिया गठबंधन के सांसद कामरेड अमराराम का राज्य कार्यालय में राज्य पदाधिकारियों और राज्य कमेटी सदस्यों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। कॉमरेड अमराराम ने लोकसभा में मजदूरों के श्रम कानून में जो बदलाव किया जा रहा है, उसके खिलाफ मजबूत आवाज उठाने का वादा किया। कॉमरेड अमराराम ने मजदूर और किसान एकता पर बल देते हुए आने वाले समय में संघर्ष को तेज करने का आह्वान किया।

 

मीटिंग में ये रहे मौजूद

 

मीटिंग में सीटू के राज्य उपाध्यक्ष कामरेड रविन्द्र शुक्ला, हरेन्द्र सिंह, शेरसिंह शाक्य, किशनसिंह राठौर, विजयसिंह तंवर, बाबूलाल लुगारिया, राजेन्द्र कुमार, ब्रज सुन्दर जांगिड़, भगवान सिंह बगड़िया, राकेश गालव, कालूलाल सुथार, सुमित्रा चोपड़ा, मदन गिरी, मोहनलाल, हीरालाल सालवी, बलविंदर सिंह सहित सभी राज्य कमेटी पदाधिकारी और राज्य कमेटी सदस्य मौजूद रहे।

 

संघर्ष को मजबूत करने का लिया प्रस्ताव

 

मीटिंग में सीटू राज्य महामंत्री वीएस राणा ने सीटू संगठन द्वारा जनहित में किए संघर्षों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। साथ ही नव निर्वाचित एनडीए की गठबंधन वाली नई केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष को मजबूत करने का प्रस्ताव लिया गया। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में सभी जिला व तहसील स्तर से 21 सूत्रीय मांग पत्र के साथ शुरू किए जाने वाले आंदोलन की आगामी मीटिंग में तारीख तय की जाएगी।

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