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Saturday, May 10, 2025 1:31:31 PM

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दलितों के साथ हो रहे सामाजिक भेदभाव पर रोक लगाने की मांग 

दलितों के साथ हो रहे सामाजिक भेदभाव पर रोक लगाने की मांग 

भामाकपा ने राष्ट्रपति मुर्मू के नाम सौंपा जनता का मांग पत्र 

कोटा। भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (यूनाइटेड) ने अपने देशव्यापी आह्वान के तहत सोमवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा को राष्ट्रपति मुर्मू के नाम एक ज्ञापन एवं जनता का मांग पत्र सैंपा। 

भामाकपा के प्रदेश सचिव महेन्द्र नेह के नेतृत्व में पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों के इस प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश सचिवालय के सदस्य दिनेश राय द्विवेदी, देवराज सिंह सहित जिला सचिव नारायण शर्मा, शब्बीर अहमद एवं सत्य प्रकाश शर्मा शामिल थे।

महेंद्र नेह ने बताया कि 22, 23, 24 जून को विजयवाड़ा (आंध्र) में संपन्न पार्टी की केन्द्रीय कमेटी की बैठक में नव गठित भाजपा-एनडीए की केंद्र सरकार के नाम राष्ट्रपति के माध्यम से एक जनता का मांग पत्र देने का निर्णय लिया गया। मांग पत्र में संविधान के अनुसार सभी वर्गों, जातियों एवं धर्मों के मानने वालों को समान अवसर प्रदान किए जाने, उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में निजीकरण और कॉर्पोरेट घरानों के स्थान पर सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता देने, करोड़ों बेरोजगार युवाओं, बंद कारखानों के श्रमिकों एवं गरीब किसानों के लिए नई तकनीक के कुटीर उद्योग खोल कर नए रोजगार सृजित करने तथा रोजगार को नागरिकों के मूल अधिकारों में शामिल करने, सार्वजनिक राशन प्रणाली को मजबूत करने, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करके सभी फसलों की खरीद किए जाने, भूमिहीन किसानों को निःशुल्क जमीन एवं खेती के साधन उपलब्ध कराने, पुरानी पेंशन लागू करने, अग्निवीर योजना के अंतर्गत भर्ती सैनिकों, मनरेगा, आंगनबाड़ी, आशा श्रमिकों एवं महिलाओं को पूर्णकालिक स्थाई नौकरी दिए जाने, आदिवासियों के विस्थापन पर रोक लगाने, दलितों पर हो रहे सामाजिक भेदभाव को रोकने, मेहनतकशों के संविधान सम्मत आंदोलनों पर लाठी चार्ज, अश्रु गैस और गोलियां चलाए जाने के विरुद्ध कानून बनाने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहाल करने एवं लेखकों, पत्रकारों के विरुद्ध झूठे मुकदमे लगाने, विकास के नाम पर वनों और खनिजों को नष्ट किए जाने, पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने के लिए अभियान चलाए जाने की मांगें शामिल की गई हैं।

राष्ट्रपति से निवेदन किया गया है कि वे भाजपा, एनडीए की नव गठित सरकार को देश हित और जन हित की इन मांगों को शीघ्र ही लागू करने के लिए प्रेरित एवं निर्देशित करें।

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