पुरानी पेंशन योजना से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा राज्यकर्मी

खेमराज समिति की रिपोर्ट के विरोध में कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ कोटा ने सौंपा 11 सूत्रीय मांग पत्र

कोटा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने कोटा कलेक्ट्रेट गेट पर 11 सूत्रीय मांग पत्र के पक्ष एवं खेमराज चौधरी समिति की रिपोर्ट के विरोध में प्रदर्शन कर जिला संयोजक अशोक लोदवाल के नेतृत्व में मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के नाम अतिरिक्त जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। 

महासंघ के जिला मंत्री बद्रीलाल मीणा ने बताया कि महासंघ का 11 सूत्रीय मांग पत्र लंबे समय से सरकार के पास विचाराधीन है। लेकिन मांग पत्र पर सरकार की संवादहीनता एवं संवेदनहीनता आश्चर्यजनक है। इसके साथ ही खेमराज चौधरी समिति की रिपोर्ट में अधीनस्थ सेवाओं के 8 लाख कर्मचारियों की वित्तीय एवं प्रशासनिक हितों की उपेक्षा की गई है। इससे कर्मचारियों में जबरदस्त निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

महासंघ के जिला संयोजक अशोक लोदवाल ने बताया कि यदि कर्मचारियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं किया गया तो महासंघ आंदोलनात्मक गतिविधियां तेज करेगा।

महासंघ की ओर से ये रखी गईं ये मांगें

लोदवाल ने बताया कि महासंघ की ओर से प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को निरंतर जारी रखने, एनपीएस में काटे गए 53 हज़ार करोड़ रुपए जीपीएफ‌ खाते में जमा करवाने, पदोन्नति के अवसरों की विसंगति दूर कर 7, 14, 21, 28 एवं 32 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति पद का वेतनमान स्वीकृत करने, कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपए करने, सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निजीकरण, पीपीपी मॉडल आधारित व्यवस्था को समाप्त कने, एनईपी 2020 को रद्द करने, पुलिस सेवा के कार्मिकों एवं आपात कालीन सेवा के कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देना सुनिश्चित कर इनका कार्यशील समय निर्धारित करने, पुलिस कार्मिकों की लम्बित पदोन्नतियां शीघ्र कर इनकी समस्याओं के निराकरण के लिए उचित मंच, प्राधिकरण की पारदर्शी व्यवस्था करने आदि मांगें रखी गईं।

शिक्षक संघ ने इन मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश संघर्ष समिति सह संयोजक महावीर मीणा ने कहा कि शिक्षक संघ शेखावत की ओर से सभी संविदा एवं आउटसोर्स पर नियुक्तियां बंद कर सभी संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने, समस्त विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्त पदों को नियमित नियुक्तियों से भरने, प्रत्येक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक का पद सृजित करने, बंद किए गए राजकीय विद्यालयों को पुनः खोला जाकर मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने, चतुर्थ श्रेणी सहित सभी संवर्गों के पद नियमित नियुक्ति से भरे जाने, जनवरी 2020 से जून 2021 तक के महंगाई भत्ते के एरियर का नक़द भुगतान करने आदि मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं ANM/LHV संघ की मधुबाला बिजारणिया व अनुसूइया मीना ने संघों एवं राज्य सरकार के मध्य पूर्व में हुए समझौते, सहमतियों की क्रियान्विति कर ANM/LHV सहित विभिन्न संवर्गों की मांग के अनुसार पदनाम परिवर्तन करने पर जोर दिया।

प्रदर्शन में ये रहे शामिल

प्रदर्शन में अतिरिक्त एवं सहायक विकास अधिकारी संघ के सत्येंद्र मीणा, ग्राम सेवक संघ के दिनेश शर्मा, बहादुर सिंह गांधी, कृषि पर्यवेक्षक संघ के प्रभुलाल नागर, सांख्यिकी संघ के प्रतीक यादव, सहायक कर्मचारी संघ के गजेन्द्र सिंह, एएनएम/एलएचवी संघ की मधुबाला बिजारणिया, संतोष गुर्जर, पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ के विनोद नागर सहित शकील अहमद, गजानन्द बैरवा, पुष्पेन्द्र शर्मा, प्रेम प्रकाश, फतेह सिंह, ईश्वर सिंह आदि ने भाग लिया।