यूपी : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसमें 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर साइबर क्राइम पुलिस थाने बनाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 में वर्णित रजिस्ट्रीकरण फीस सारणी में संशोधन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास कराया जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, चित्रकूट, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, वाराणसी, मिर्जापुर व अयोध्या में साइबर क्राइम थाने की स्थापना संबंधी गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा एकमुश्त समाधान योजना को भी हरी झंडी दी जाएगी। यूपी सहकारी चीनी मिल्स संघ की चीनी मिलों द्वारा यूपी सहकारी बैंक व जिला सहकारी बैंकों से उपलब्ध कराई जाने वाली नगर साख सीमा की सुविधा पर दी गई शासकीय गारंटी पर गांरटी शुल्क माफ किया जाएगा।
चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक केंद्र सहायतित योजना के तहत पांच स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत पद नामित आचार्य एवं सह आचार्य के रूप में पद नामित चिकित्सा शिक्षकगण को प्रतिनियुक्ति पर माने जाने लिए नियमों में संशोधन किया जाएगा। आगरा में नए थाने के लिए सिंचाई विभाग की जमीन निशुल्क गृह विभाग को दी जाएगी। कारागार विभाग का प्रस्ताव है कि बरेली स्थित पुरानी जिला कारागार को पुन: जिला कारागार के रूप में रखा जाएगा। नवीन जिला कारागार बरेली को केंद्रीय कारागार द्वितीय के रूप में रखा जाएगा। इसी में स्थित महिला कारागार को बरेली के आस पास के जिलों की लंबी अवधि की सजा से दंडित महिला बंदियों के लिए महिला केंद्रीय कारागार में परिवर्तित किया जाएगा।
इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली 2000 में संशोधन करने, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आशय पत्र निर्गत किए जाने, भूतपूर्व सैनिकों को समेकित सुविधाओं के लिए पालीक्लीनिक निर्माण के लिए बिजनौर की 0.070 हेक्टेयर जमीन निशुल्क उपलब्ध कराने, चंदौली श्रम विभाग की जमीन 11 वीं बटालियन के मुख्यालय के लिए निशुल्क दिए जाने संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लगेगी।
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