सिद्धार्थनगर। किसानों की आमदनी डबल करने को लेकर सरकार तेजी कदम उठा रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार हर घर तक बिजली पहुंचाने की मुहिम के बाद अब हर खेत तक बिजली पहुंचाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। किसानों की आय बढ़ाने के मकसद से एग्रीकल्चर क्षेत्र के लिए 7-8 महीने में पर्याप्त बिजली मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत खेतों में बिजली की बर्बादी रोकने पर भी ध्यान रहेगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार एक्शन में आई है जिसके लिए सरकार ने 7-8 महीने में कृषि क्षेत्र के लिए 100 फीसदी अलग फीडर तय किया है। सरकार का मानना है कि अलग फीडर से कृषि क्षेत्र के लिए बिजली सुनिश्चित होगी। सरकार ने साल के अंत तक 1,60,014 CKM का लक्ष्य तय किया है। साथ ही सरकार का किसानों की लगात कम करने की योजना है। सब्सिडी के साथ बिजली मिलने से भी आय बढ़ेगी।
राज्य तय करेगी लिमिट-सूत्रों के मुताबिक जरूरत के मुताबिक बिजली इस्तेमाल फिक्स होगा ताकि बिजली की बर्बादी पर रोक लगाया जा सकें। तय लिमिट से ज्यादा खर्च पर बिल भरना होगा। लिमिट तय करने की जिम्मेदारी राज्यों की होगी
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