लोकतंत्र बचाओ आंदोलन समिति की बैठक सम्पन्न
-हसदेव के वनों की रक्षा के नाम एक पौधा लगाकर की बैठक की शुरुआत
लोकतंत्र बचाओ आन्दोलन समिति की बैठक बारां रोड स्थित एक निजी विद्यालय परिसर में पौधारोपण के साथ प्रारंभ की गई। समिति के सदस्यों ने विभिन्न पौधों के साथ एक पौधा हसदेव के वनों की रक्षा के नाम रोपा, जहां पर पर्यावरण की रक्षा के लिए एक व्यापक आन्दोलन चल रहा है।
समिति के संयोजक यशवंत सिंह ने बताया कि बैठक में देश–विदेश में घट रही महत्वपूर्ण घटनाओं, विशेष तौर पर लोकसभा चुनाव -2024 के परिणामों में 79 सीटों पर हुई धांधली में चुनाव आयोग की संदिग्ध भूमिका, आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था में वंचित जाति-समूहों को आरक्षण का लाभ दिए जाने का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, बांग्लादेश में बेरोजगारी से उत्पन्न अराजक छात्र आन्दोलन द्वारा सत्ता–पलट, संसद में विपक्ष की आवाज़ को बाधित किए जाने आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही फ़्रांस में हो रहे ओलम्पिक खेलों में देश की सितारा महिला खिलाड़ी विनेश फोगाट को अमान्य घोषित किए जाने के पीछे संभावित षड्यंत्र आदि पर गहन विचार विमर्श करने के बाद, इन घटनाओं के पीछे की सच्चाइयों को जनता के बीच ले जाने के बारे में रचनात्मक निर्णय लिए गए।
आन्दोलन समिति के अध्यक्ष अजय चतुर्वेदी ने समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि हमने नीट परीक्षाओं के सम्बन्ध में सबसे पहले राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर पहल की। जिसका व्यापक असर हुआ। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव-2024 से पूर्व भाजपा की सत्ता द्वारा चुनाव आयोग की संरचना को दोषपूर्ण ढंग से बदले जाने और इससे लोकसभा की 79 सीटों पर की गई फेरबदल के बारे में गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने एकत्रित तथ्यों को सर्वोच्च न्यायालय में रखे जाने की तैयारी कर ली है। उन्होंने बैठक में देश के प्रमुख अधिवक्ता प्रशांत भूषण को कोटा में आमंत्रित करने तथा एक सेमीनार आयोजित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
समिति के सदस्य दुलीचंद बोरदा ने आरक्षण के वर्तमान प्रावधानों में देश के अनेक वंचित जाति समूहों को आरक्षण का लाभ न मिल पाने सम्बन्धी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस निर्णय पर आरक्षण से प्रभावित होने वाले जाति समूहों की भिन्न राय सामने आ रही हैं। विजय सिंह राघव ने कहा कि 75 पिछड़ी जातियों में से 58 को आरक्षण का लाभ न मिल पाना विचारणीय है। रूपेश चड्ढा ने कहा कि देश के राजनेताओं और प्रमुख प्रशासक इस असमान वितरण के लिए ज़िम्मेदार हैं। नंदलाल धाकड़ ने कहा कि यह जमीनी सचाई है कि अनेक पिछड़ी जातियों और जन जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। समिति ने निर्णय लिया कि एक विचार गोष्ठी का आयोजन करके अंचल के किसी प्रमुख संविधान विशेषज्ञ को आमंत्रित करके सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाए।
महेन्द्र नेह ने चिंता जाहिर की कि बांग्लादेश में बेरोजगारी से पीड़ित छात्रों के प्रचंड आन्दोलन से जिस तरह प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा और सत्ता पलटे जाने से अराजकता और सेना एवं दक्षिणपंथी ताकतों का प्रभुत्व कायम हुआ, इससे होने वहां लोकतंत्र कमजोर होने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता।
यशवंत सिंह ने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान दौर में भारत के रिश्ते किसी भी पड़ौसी देश से विश्वसनीय नहीं रह गए हैं। इसका विपरीत प्रभाव न केवल देश की अर्थ व्यवस्था अपितु इन देशों में रह रहे भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा पर भी पड़ रहा है।
बैठक के अंत में नागेन्द्र कुमावत और रूपेश चड्ढा ने देश की सर्वोच्च महिला खिलाड़ी विनेश फोगाट को अमान्य किए जाने के फैसले के विरुद्ध प्रस्ताव रखा, जिसमें इसके पीछे हुए संभावित षड्यंत्र की जांच कराने के लिए एक राष्ट्र स्तरीय कमेटी गठित करने तथा भारतीय कुश्ती संघ द्वारा ओलम्पिक संघ से फोगाट को न्याय दिलाने की दिशा में गंभीर प्रयास किए जाने की अपील की गई।
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