लोकतंत्र बचाओ आंदोलन समिति ने की चुनाव आयोग की भूमिका की जांच की मांग
कोटा जिला कलक्टर को सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन
कोटा। लोकतंत्र बचाओ आंदोलन समिति कोटा राजस्थान की ओर से गत दिनों संपन्न हरियाणा के विधानसभा चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया को चुनाव आयोग भारत सरकार के गैर संवैधानिक हस्तक्षेप द्वारा चुनाव परिणाम को प्रभावित किए जाने की उच्च स्तरीय वैधानिक जांच कराए जाने की मांग को लेकर जिला कलक्टर कोटा काे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
समिति के अध्यक्ष अजय चतुर्वेदी संयोजक यशवंत सिंह ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को संविधान सम्मत बनाए रखने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सत्ता में आसीन जिम्मेदार शासकों का व्यवहार लोकतंत्र की रक्षा और विस्तार के प्रति उतना गंभीर नहीं दिखता जितना होना चाहिए।
ज्ञापन के माध्यम से निर्वाचन प्रणाली पर उठाए सवाल
समिति सदस्यों ने पिछले कई चुनावों से आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि गत दिनों संपन्न हरियाणा विधानसभा चुनावों में हुई गैर संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर हरियाणा विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग भारत सरकार का हस्तक्षेप निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। विशेष रूप से देश की विभिन्न संस्थाओं, तकनीकी विशेषज्ञों एवं न्यायविदों द्वारा ईवीएम मशीनों के स्थान पर मत पत्रों द्वारा मतदान कराए जाने की मांग पर चुनाव आयोग द्वारा कोई संज्ञान नहीं लेना संवैधानिक नहीं कहा जा सकता। हरियाणा चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा दो बार की विज्ञप्ति में मतदान का भिन्न प्रतिशत होना, आयोग के प्रति संदेह उत्पन्न करता है। विभिन्न मतदान केंद्रों में ईवीएम मशीन की बैटरियों के बारे में विशेषज्ञों द्वारा जो शिकायतें चुनाव आयोग से की गई हैं, उन पर न तो कोई समुचित उत्तर दिया गया और न ही किसी तरह की कार्यवाही की गई है। उन्होंने चुनाव आयोग सहित सभी संस्थाओं की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह जन सापेक्ष और निष्पक्ष बनाए रखने आदि मुद्दों पर गंभीरता से विचार करके उचित कार्यवाही करने के निर्देश जारी करने की मांग की।
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