खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए उ.प्र. सरकार प्रतिबद्ध पूंजी निवेश से धरातल पर उतरी कई परियोजनाएं

ब्हराइच 12 जुलाई। उत्तर प्रदेश सरकार उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय कार्य कर रही है। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अपार सम्भावनाओं के दृष्टिगत सरकार द्वारा कई महत्वाकांक्षी व जनोपयोगी योजनाएं संचालित की जा रही है। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं तथा उल्लेखनीय उपलब्धियां भी हासिल की हैं। यूपी इन्वेस्टर्स समिट में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 269 उद्यमियों द्वारा धनराशि रू. 15182.54 करोड़ के ए0एम0यू0 हस्ताक्षरित किये गये और प्रथम ग्राउण्ड ब्रेकिंग समारोह के पश्चात् 126 उद्यमियों के लगभग रू. 5390.70 करोड़ लागत के निवेश संबंधी परियोजनाओं के धरातल पर कार्य प्रारम्भ है। गत वर्ष 52 परियोजना प्रस्तावों, जिनमें पूंजी निवेश लगभग रू. 157.49 करोड़ है, को स्टेट लेवल इम्पावर्ड कमेटी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी और स्वीकृत प्रस्तावों में 29 परियोजनाएं व्यावसायिक उत्पादन में हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार के विशेष प्रयास से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार से प्रदेश में 03 मेगा फूड पार्कों की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिनमें 02 परियोजनाएं मैसर्स पतंजलि फूड्स एण्ड हर्बल प्रा.लि. गौतमबुद्ध नगर एवं मैसर्स नन्दवन फूड पार्क प्रा.लि. मथुरा को भारत सरकार द्वारा अन्तिम स्वीकृति प्रदान की गयी है। क्रियेशन आॅफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फाॅर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर के अन्तर्गत 04 कलस्टर जनपद कानपुर देहात, गोरखपुर, कानपुर नगर एवं मथुरा हेतु स्वीकृत हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में एक वर्षीय ट्रेड डिप्लोमा (खाद्य प्रसंस्करण/बेकरी एवं कन्फैक्शनरी) पाक कला में 450 लोगों को तथा एक माह की अंशकालीन बेकरी एवं कन्फैक्शनरी, पाक कला एवं एक माह की सम्मिलित पाठ्यक्रम कुकरी, बेकरी एवं कन्फैक्शनरी व खाद्य संरक्षण में 1035 लाभार्थियों को प्रशिक्षित करते हुए उन्हे रोजगार हेतु प्रोत्साहित किया गया है।