केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने देशभर के खाद्य सचिवों की एक बैठक दिल्ली में बुलाई थी। इस बैठक में खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने एक राष्ट्र-एक कार्ड योजना की बात कही। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए 'एक राष्ट्र-एक कार्ड' योजना शुरू करने का फैसला लिया है। इस योजना के लागू होने के बाद उपभोक्ता किसी दूसरे राज्य के किसी भी राशन दुकान से रियायती दरों पर अनाज उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना से उपभोक्ताओं को किसी एक दुकान से बांध कर नहीं रखा जा सकता है। राशन दुकानदारों की मनमानी और चोरी को बंद करने में मदद मिलेगी। यह नियम पहले से ही देश के आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा आदि प्रदेशों में लागू है। म यह कार्यक्रम इंटीग्रेटड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (आईएमपीडीएस) के नाम से जाना जाता है। सफलतापूर्वक चल रही इस व्यवस्था में राज्य के भीतर किसी भी जिले से उपभोक्ता अपने हिस्से का राशन किसी भी दुकान से प्राप्त कर सकता है। बैठक में आए सभी खाद्य सचिवों को यह व्यवस्था बहुत अच्छी लगी और उन्होंने अपने राज्य में लागू करने की हामी भरी है।
पासवान ने बताया कि 30 जून 2020 से देशभर में एक राष्ट्र-एक कार्ड लागू हो जाएगा। उन्होंने ने बताया कि इसे पूरे देश में PoS मशीन के ज़रिए लागू किया जाएगा अब लाभ पूरे परिवार का ना होकर पर हेड होने के कारण एक कार्ड का लाभ हर राज्य में लिया जा सकेगा। देश में राशन कार्ड की कुल संख्या 81 करोड़ है।
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