रुपईडीहा बहराइच। जहां केंद्र व राज्य सरकारें तमाम जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर गरीब पात्रों को लाभान्वित करने के लिए प्रयासरत हैं। वहीं प्रशासन स्तर से गरीब पात्रों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। खाऊ-कमाऊ नीति के चलते गरीबों के लिए संचालित योजनाएं अपात्रों की झोली में पहुंच रही हैं। तहसील नानपारा के ब्लॉक नवाबगंज क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत, रामपुर हुसैन बख्श जो भारत नेपाल सीमा के आखिरी छोर पर बसा है। इस गांव का निवासी रामेश्वर चौहान जो पिछली जाति का अति गरीब व्यक्ति हैं। जो भारत नेपाल सीमा के समीप अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में अपने अंधे मां बाप व पत्नी निर्मला के साथ रहता है।अपने बूढ़े मां बाप की सेवा करने के लिए एक ही बेटा रामेश्वर चौहान है। जो अपने इन बूढ़ी मां बाप लाठी का सहारा है। इनके पास रहने का एक जर्जर मिट्टी का मकान है। इस मकान पर प्लास्टिक का एक त्रिपाल डालकर यह परिवार रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। इन बूढ़े गरीब मां- बाप को वृद्धा पेंशन भी नहीं मिलती है। रामेश्वर चौहान ने बताया कि गांव के कोटेदार के पास जब सरकारी खाद्यान्न देने के लिए जाते हैं तो कोटेदार 25 किलो के स्थान पर 5 किलो खाद्यान्न काट कर देता है। इनके पास लगभग दो बीघा खेत हैं, इसी खेत तथा दूसरे के खेत पर मजदूरी करके अपने मां बाप का पालन पोषण करता है। इसने अनेकों बार प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन किया परन्तु आज तक प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला। ग्राम प्रधान के घर जाकर बार बार निवेदन करता रहा। परन्तु आज तक प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला। ग्राम पंचायत में ऐसे बहुत से गरीब पात्र हैं जिन्हें सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार गरीबों तक सरकारी सामान मुहैया कराने का ढिंढोरा पीट रही है परन्तु सरकार के कर्मचारी इन गरीबों की चौखट तक नहीं पहुंचते हैं। केवल आंफिस में बैठकर खानापूर्ति कर दलालों का काम करतें रहते हैं। आज भी पात्र व्यक्ति सरकारी सुविधाओं से बहुत दूर है। किसी भी काम के लिए बिना सुविधा शुल्क के सरकारी लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। इस का शिकार मां- बाप का एकलौता बेटा रामेश्वर चौहान की एक दुःख भरी कहानी है। इस संबंध में पीड़ित रामेश्वर चौहान ने वहां पत्रकारों को बताया कि ब्लॉक नवाबगंज में तैनात सरकारी कर्मचारी अर्जुन सिंह के पास हमारा आवेदन पत्र आया है। वह कहते हैं कि तुम पात्र हो लेकिन आदेश आने के बाद तुम्हें लाभ मिलेगा। देखना यह है कि इस गरीब को सरकारी योजनाओं का लाभ कब मिलेगा।
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