बहराइच 03 जनवरी। उपभोक्ता के कल्याणार्थ 19 जुलाई 2020 से सम्पूर्ण भारत में लागू उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 अन्तर्गत सेवा में कमी (डिफिसिएन्सी ऑफ सर्विस) से सम्बन्धित मामलांें को देखा जाता है। अधिनियम अन्तर्गत व्यथित पक्ष चिकित्सा सेवा में उपेक्षा के मामले भी उपभोक्ता कोर्ट में ले जा सकते है। अधिनियम अन्तर्गत मरीज़ को […]



































