महराजगंज। बृजमनगंज भाजपा कार्यकर्ता एवं नागरिकों द्वारा जम्मू कश्मीर के एतिहासिक फैसले पर बधाई

महराजगंज। बृजमनगंज क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता जयप्रकाश गौड़ ने जम्मू कश्मीर मुद्दा जो देश की आजादी के बाद से ही हमारे देश का अंग होते हुए भी हमारा नहीं था आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी एवं मंत्रीमंडल के द्वारा लिए गये एतिहासिक फैसला जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर तथा जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जुड गया। आज के दिन को आजादी के दिन की तरह मनाया जाय। मिली जानकारी के अनुसार इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश जायसवाल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ कार्यालय पर जश्न मनाया एवं मिठाईयां खिलाईं। बृजमनगंज नगर में लोगों तिरंगे झंडे के साथ मोटरसाइकिल पर सवार भारत माता की जय के नारे लगाते हुए भ्रमण किया। ब्यापार मंडल अध्यक्ष एवं महात्मा गांधी इंटर कालेज प्रबंधक ने मोदी सरकार सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने बताया कि भाजपा ने तीन तलाक और कश्मीर जैसे मुद्दों को हल करके मोदी जी ने एक नया इतिहास रचा है। आज का दिन भारत के लिए एतिहासिक दिन होगा।

जम्मू कश्मीर का दो हिस्सों में बंटवारा, अब वह केंद्र शासित प्रदेश होगा

गृह मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के सिवा इस अनुच्छेद के सारे खंडों को रद्द करने की सिफारिश की है. इसके समाप्त होने के साथ ही केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक राज्यसभा में पेश किया है.
नई दिल्लीः जम्मू कश्मीर में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का संकल्प पेश किया. गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुछेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे. अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 सदन में पेश किया. गृह मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के सिवा इस अनुच्छेद के सारे खंडों को रद्द करने की सिफारिश की है. इसके समाप्त होने के साथ ही केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक राज्यसभा में पेश किया है. आज केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से 35ए भी हटा दी है.

पहला फैसलाः जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया

दूसरा फैसलाः जम्मू से 35A हटाया गया

तीसरा फैसलाः जम्मू कश्मीर का दो हिस्सों में बंटवारा किया गया

चौथा फैसलाः जम्मू कश्मीर अब विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश होगा

पांचवा फैसलाः लद्दाख अब बिना विधानसभा का केंद्र शासित प्रदेश होगा