मध्य प्रदेश में SC-ST आंदोलन के दौरान दर्ज हुए सभी राजनैतिक केस वापस होंगे. प्रदेश के विधि मंत्री पीसी शर्मा ने बयान दिया कि आंदोलन के दौरान हुए राजनैतिक केस वापस होंगे. बीजेपी सरकार में हुए सभी आंदोलनों में केस होंगे वापस.दरअसल, बसपा सुप्रीमो मायावती ने ने मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारों को चेतावनी दी थी कि अगर अप्रैल 2018 के भारत बंद के दौरान जातिगत और राजनीतिक द्वेष से फंसाए गए लोगों के केस वापस नहीं लिए गए तो उनको समर्थन करने के फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है.मध्य प्रदेश सरकार में विधि मंत्री पीसी शर्मा के बयान को मायावती की चेतावनी से जोड़कर देखा जा रहा है, कि मायावती के उस बयान के बाद एमपी सरकार ने यह फैसला लिया है. हालांकि राजस्थान सरकार की तरफ से ऐसा बयान सामने नहीं आया है.बता दें कि इससे पहले पीसी शर्मा ने यह भी ऐलान किया था कि कांग्रेसियों पर दर्ज सभी राजनीतिक केस वापस लिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी शासन के दौरान कांग्रेस के नेताओं पर लगे सभी राजनीतिक केस वापस लिए जाएंगे.
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