डिजिटल मीडिया के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्द शुरू करे सरकार इसके लिए जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंड़िया ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री को पत्र भेज कर अनुरोध किया है।
संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग सक्सेना ने पत्र मे कहा है कि सर्वप्रथम आपको वधाई कि आपने डिजिटल मीडिया को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत माना और इनके पत्रकारो को श्रमजीवी पत्रकार होने का गौरव प्रदान किया।
इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान देश के उन लाखो पत्रकारो की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो आज डिजिटल मीडिया से जुड़कर पत्रकारिता कर रहें है। अभी तक सरकार की ओर से डिजिटल मीडिया के रजिस्ट्रेशन की प्रकिया कोई भी संज्ञान में नही आई है। माननीय उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद डिजिटल मीडिया पर अंकुश लगाने की प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है लेकिन इसकी मान्यता व रजिस्ट्रेशन को लेकर कोई ठोस कार्यवाही प्रकाश मे नहीं आई है।
संगठन के अध्यक्ष अनुराग सक्सेना व सचिव दानिश जमाल ने मांग है कि सरकार नया डिजिटल मीडिया नियंत्रण कानून लागू करने से पहले डिजिटल मीडिया की मान्यता की प्रक्रिया को भी अमल मे लाये।
सरकार का नये सोशल और डिजिटल मीडिया नियंत्रण कानून अभिव्यक्ति की आजादी को पिंजरे में बंद करने की दिशा में बड़ा कदम है।
सरकार और सूचना प्रसारण मंत्रालय इस कानून को लागू करने से पहले भरोसा दिलाए कि सरकार अंकुश बाद में लगाएगी और पहले डिजिटल मीडिया को मान्यता देगी और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों की सामाजिक सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब सभी डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को सरकार के सकारात्मक कदम का इंतजार है।
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