डीएम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई पीएम आवास जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक

बहराइच 27 अक्टूबर। शनिवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक के दौरान जिलाधिकारी मोनिका रानी ने निर्देश दिया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 धनराशि अवमुक्त किये गये 5702 लाभार्थियों के आवास शीघ्रातिशीघ्र तैयार कराये जाने का प्रयास करें। डीएम ने खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि ब्लाक अन्तर्गत ग्रामों में आवासीय योजना अन्तर्गत कराये गये कार्यो की वीडियोग्राफी कराकर उनमें से उत्कृष्ट 05 को चयनित कर उनका डाक्यूमेन्टेशन कर लिया जाय।
डीएम मोनिका रानी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को सचेत किया कि यदि ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है कि चयनित पात्र लाभार्थियों से ईतर किसी व्यक्ति के खाते में धनराशि का प्रेषण हुआ है, तो ऐसे मामलों में शासकीय कार्यवाही के सम्बन्धित के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाय। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 अन्तर्गत मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु लाभार्थी चयन की समीक्षा करते हुए डीएम ने परियोजना निदेशक को निर्देशित किया कि 15 दिवस के अन्दर लाभार्थी चयन की कार्यवाही को पूर्ण किया जाय। डीएम ने कहा कि लाभार्थी का चयन शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार ही किया जाय। लाभार्थी चयन में किसी प्रकार की शिथिलता अक्षम्य होगी।
आवास प्लस की सूची अपडेट किये जाने हेतु ग्राम आवास प्लस सर्वेक्षण 2024 हेतु ग्राम पंचायतवार सर्वेक्षणकर्ता की तैनाती एवं आवास साफ्ट पर रजिस्ट्रेशन तथा ग्राम पंचायत के साथ मैपिंग किये जाने के सम्बन्ध में डीएम मोनिका रानी ने निर्देश दिया कि कार्य की महत्त्ता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व निर्धारण के दृष्टिगत सरकारी कर्मचारी को ही ग्राम पंचायतवार सर्वेक्षण कार्य के लिए लगाया जाय। ग्राम पंचायत सचिवों को अपने क्लस्टर की ग्राम पंचयतों का दायित्व दिया जा सकता है, जिन ग्राम पंचायत सचिव के पास एक से ज्यादा कलस्टर हैं, वहां विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत अन्य सरकारी कर्मचारी को सर्वेक्षण कार्य के लिए दावित्व सौंपे जाने पर विचार किया जा सकता है।
डीएम ने बताया कि शासकीय कर्मचारियों की तैनाती के दृष्टिगत आवास साफ्ट पर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी (समाज कल्याण) बोरिंग टेक्नेशियन, सहायक बोरिंग टेक्नेशियन, प्राविधिक सहायक कृषि, सहायक विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता लघु सिंचाई, अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा तथा लेखपाल का पद नाम राज्य स्तर से भारत सरकार को प्रेषित करते हुए सर्वेक्षणकर्ता के रूप में इनकी तैनाती के लिए विकल्प प्राप्त किया गया है।
डीएम ने बताया कि आवास साफ्ट पर कुछ और सरकारी कर्मचारियों को सर्वेक्षणकर्ता के रूप में तैनात किये जाने का विकल्प लिया गया है, जिनमें चकबंदी लेखपाल, सहकारिता निरीक्षक, गन्ना पर्यवेक्षक, सहायक संख्याधिकारी, नलकूप चालक, सींचपाल, पशुधन प्रसार अधिकारी, वरिष्ठ प्रशिक्षक एवं प्रचार सहायक (मण्डल/जिला प्रशिक्षण संस्थान) आदि सम्मिलित है। डीएम ने बताया कि यदि एक सर्वेयर को एक से अधिक ग्राम पंचायत में तैनात किया जाना है तो उसका एप्रूवल आवास साफ्ट पर किया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि किसी सर्वेयर के पास 03 से अधिक ग्राम पंचायत न रहें। डीएम ने निर्देश दिया कि सर्वेयर के रूप में तैनात किये गये कार्मिकों की कार्यशाला आयोजित कर उन्हें उनके उत्तरदात्विों के बारे जानकारी दे दी जाय।
इस अवसर मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र, परियोजना निदेशक अरूण कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी राजकुमार, वित्त नियंत्रक डीआरडीए नरोत्तम शरण, अधिशाषी अभियन्ता विद्युत शैलेन्द्र कुमार, जिला सांख्यिकी अधिकारी अर्चना सिंह, सहित समस्त खण्ड विकास अधिकारी, एडीओ पंचायत व अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।