मोदी सरकार ने पहली ही कैबिनेट मीटिंग में किसानों को दिया बड़ा तोहफा,मिलेंगे सालाना 6 हजार रुपये

मोदी सरकार ने शपथ ग्रहण के बाद पहली ही कैबिनेट मीटिंग में किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने शुक्रवार को किसान सम्मान निधि के लिए तय 2 हेक्टेयर भूमि की सीमा समाप्त कर दी है. अब सभी किसानों को किसान सम्मान योजना का लाभ मिलेगा. दरअसल नई सरकार ने चुनाव में किए वादों को पूरा करने पर काम करना भी शुरू कर‍ दिया है. सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसके तहत सभी किसानों को 6 हजार रुपये सालाना देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी. नई राजग सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह फैसला लिया गया. बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेन्स में यह जानकारी दी. तोमर ने कहा कि किसान सम्मान योजना के तहत सम्मान निधि के लिए पात्र किसानों की संख्या 12 से बढ़कर 15 करोड़ पहुंच जाएगी. गौरतलब है कि योजना का लाभ पाने के लिए वही किसान हकदार थे, जिनके नाम 2 हेक्टेयर से कम भूमि थी. अब यह दायरा समाप्त हो जाने से सभी किसान पात्र हो गए हैं, लेकिन जो किसान निर्धारित से मामूली ज्यादा जमीन होने के कारण योजना का फायदा पाने अपात्र हो गए थे, उनके लिए यह खबर बड़ी है. प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अब 14.5 करोड़ किसानों को फायदा होगा. इस योजना से सरकारी खजाने पर 87 हजार करोड़ रुपये का सालाना बोझ पड़ेगा. बता दें कि लोकसभा चुनावों के अपने घोषणापत्र में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने सभी किसानों को इस योजना के दायरे में लाने का वादा किया था. वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में 75 हजार करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की गई थी. जिसके तहत सरकार ने दो हेक्टयर तक की जोत वाले करीब 12 करोड़ किसानों को तीन किस्तों में 6 हजार रुपये सालाना देने का ऐलान किया था. आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक, प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अब तक 3.11 करोड़ छोटे किसानों को 2हजार रुपये की पहली किस्त मिल चुकी है, वहीं 2.75 करोड़ किसानों को दूसरी किस्त मिल चुकी है. मोदी ने कैबिनेट की बैठक के बाद ट्वीट किया, “पीपुल फर्स्ट, पीपुल ऑलवेज. इस कार्यकाल में मंत्रिमंडल में सर्वप्रथम पथ-प्रदर्शक फैसला लिए जाने को लेकर खुश हूं. इन फैसलों के कारण मेहनती किसानों और मेहनती व्यापारियों को बहुत फायदा होगा. फैसले कई भारतीयों की गरिमा और सशक्तिकरण को बढ़ाएंगे.” मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान किसान नाराज चल रहे थे. कैराना लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी की हार के पीछे भी किसानों की नाराजगी को प्रमुख वजह बताया गया. किसान आंदोलित होकर दिल्ली भी कूच कर गए थे. जिसके चलते 2019 का लोकसभा चुनाव करीब आने पर अपने अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि शुरू करने की घोषणा की. बता दें कि मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. सरकार ने श्रमिक सम्मान योजना के तहत मजदूरों को 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन की घोषणा की. इसके अलावा प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम की राशि और दायरा बढ़ाने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. अब शहीदों, ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के बच्चों को भी स्कॉलरशिप की बढ़ी हुई राशि का लाभ मिलेगा.