13,000 करोड़ रुपये से अधिक के सैन्य हार्डवेयर की खरीद को रक्षा मंत्रालय ने दी मंजूरी:
सशस्त्र बलों को बढ़ावा देते हुए, रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को 13,165 करोड़ रुपये के सैन्य हार्डवेयर की खरीद को मंजूरी दे दी, जिसमें 25 स्वदेशी रूप से विकसित ALH मार्क- III हेलीकॉप्टर और रॉकेट गोला बारूद शामिल हैं।
“रक्षा मंत्रालय ने 13,165 करोड़ रुपये के सैन्य हार्डवेयर की खरीद को मंजूरी दी है। मंत्रालय द्वारा अनुमोदित सैन्य हार्डवेयर की खरीद में 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और रॉकेट गोला बारूद शामिल हैं, समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से अधिकारियों ने कहा।
रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हेलीकॉप्टर प्राप्त करने की लागत 3,850 करोड़ रुपये आंकी गई है, जबकि रॉकेट गोला बारूद का एक बैच 4,962 करोड़ रुपये में खरीदा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कुल खरीद में से 11,486 करोड़ रुपये के उपकरण और प्लेटफॉर्म घरेलू संस्थाओं से प्राप्त किए जाएंगे।
डीएसी ने भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और परिचालन जरूरतों के लिए लगभग 13,165 करोड़ रुपये के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए स्वीकृति की आवश्यकता प्रदान की। स्वीकृत कुल राशि में से 11,486 करोड़ रुपये (87 प्रतिशत) की खरीद घरेलू स्रोतों से है।
इसके अलावा, डीएसी ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में “बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग के एक हिस्से के रूप में कुछ संशोधनों को मंजूरी दी ताकि उद्योग के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित हो सके और साथ ही खरीद दक्षता बढ़ाने और समयसीमा कम करने के उपाय” हो सकें।
यह ऐसे समय में आया है जब केंद्र ने भारतीय रक्षा निर्माताओं से अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा है। राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा था कि रक्षा आधुनिकीकरण के लिए घरेलू उद्योग से खरीद का हिस्सा बढ़कर लगभग 65 प्रतिशत और निजी घरेलू उद्योग से 15 प्रतिशत हो गया है। उद्योग मंडल सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस के वार्षिक सत्र में बोलते हुए, राजनाथ सिंह ने कहा, “यह सभी के लिए एक बड़ी बात है कि रक्षा आधुनिकीकरण के लिए आवंटित राशि में घरेलू खरीद का प्रतिशत बढ़कर 64.09 प्रतिशत हो गया है। साथ ही घरेलू पूंजी खरीद में निजी क्षेत्रों से सीधी खरीद का प्रतिशत 15 फीसदी हो गया है।
राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि सरकार “निजी क्षेत्र को एक उपयुक्त विकास वातावरण प्रदान कर रही है” और इस बात पर प्रकाश डाला कि “हमने रणनीतिक साझेदारी मॉडल के माध्यम से लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, टैंकों और पनडुब्बियों के लिए एक मेगा रक्षा कार्यक्रम बनाने के अवसर खोले हैं”। इस साल की शुरुआत में, केंद्र ने अगले पांच वर्षों के लिए रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार के लिए लगभग 499 करोड़ रुपये के बजटीय समर्थन को मंजूरी दी है। पिछले हफ्ते, केंद्र ने 118 नए अर्जुन एमके -1 ए युद्धक टैंकों के लिए एक आदेश दिया, जिसमें पुराने मॉडलों की तुलना में बेहतर मारक क्षमता, सभी इलाके की गतिशीलता और बहुस्तरीय सुरक्षा है। अर्जुन पिछले 15 सालों से सेना का मुख्य आधार रहे हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित नए टैंकों का निर्माण चेन्नई में सरकार की भारी वाहन फैक्ट्री में किया जाएगा। यह ऑर्डर 7,523 करोड़ रुपये का है।
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