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Sunday, April 20, 2025 11:54:52 PM

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महाराजगंज। गरीबों के हक पर डाका डाल रहे ग्राम प्रधान एवं कोटेदार नहीं मिलता गरीबों को उनका अधिकार

महाराजगंज। गरीबों के हक पर डाका डाल रहे ग्राम प्रधान एवं कोटेदार नहीं मिलता गरीबों को उनका अधिकार
/ से बेखौफ खबर के लिए स्वतंत्र पत्रकार जगदम्बा प्रसाद की रिपोर्ट

महराजगंज। ऐसा ही एक मामला महराजगंज में सामने आया है जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जन-जन को राशन कार्ड उपलब्ध करवा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ कोटेदार एवं प्रधान मिलकर चांदी काट रहे हैं मामला विकासखंड बृजमनगंज जनपद महाराजगंज ग्राम सभा गोपालपुर खास का है जहां के बुजुर्ग दंपत्ति जनक कुमार सन ऑफ चैतू गोपालपुर खास के रहने वाले हैं जिनके परिवार में मुख्यतः दो ही लोग मौजूद हैं उनकी पत्नी और जनक कुमार राशन कार्ड होने के बावजूद ग्राम प्रधान एक यूनिट राशन प्रति 5 किलो उपलब्ध करवाते हैं वह भी कोटेदार जबकि मांगते हैं 100 ग्राम प्रधान पर्ची बना कर देते हैं पर्ची के माध्यम से उन्हें 5 किलो राशन प्राप्त होता है जबकि परिवारों की संख्या कुल 2 है फिर भी एक यूनिट राशन नहीं दिया जाता साथ साथ कोटेदार जभी कोटा बांटते हैं तो इंटरनेट की कॉपी को मान्य न करते हुए हमेशा से ग्राम प्रधान की पर्ची को वरीयता देते हैं जिससे यह व्यक्ति काफी प्रभावित है इसके पास स्वयं की जमीन भी मौजूद नहीं है जिसे दोनों परिवारों का भरण पोषण हो सके स्वक्षता अभियान के तहत बीते दिनों पहले शौचालय की लिस्ट में नाम होने का दावा भी करता है व्यक्ति और अभी तक इनको शौचालय नहीं मिला वही दूसरी तरफ ग्राम प्रधान के आश्वासन पर कुछ लोगों ने मानक के अनुसार शौचालय भी तैयार करवा लिया अभी तक उनके अकाउंट में शौचालय की अनुदान तक नहीं पहुंची है जब ग्राम प्रधान से डिमांड की जाती है तो प्रधान जी कहते हैं आएगा तो मिलेगा l
क्षेत्र की जनता से यह सूचना भी मिली है कि ग्रामसभा स्तर पर ग्राम प्रधान अपने लोगों को वरीयता देते हुए एक एक घर में 5 से 6 6 आवास दे चुके हैं जबकि लाभार्थी को इसका लाभ नहीं मिल रहा जहां एक तरफ जनक कुमार ने अपने राशन कार्ड से संबंधित शिकायत की है वहीं सरकार की सभी योजनाओं की अपने प्रधान के प्रति जांच की भी उम्मीद रखते हुए अपनी शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास भी किया है अभी तक इस सरकार के माध्यम से सभी वंचितों को जोड़ा जा रहा है साथ में यह भी कहना है कि आखिर कब प्रशासन जागेगा जब सभी लाभार्थियों को उचित लाभ मिल पाएगाइ

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