डीपीआरओ की मनमानी से त्रस्त महाराजगंज के सफाई कर्मियों ने आज जिला प्रशासन से मिलकर अपनी पीड़ा सुनाई और डीपीआरओ के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। सफाई कर्मियों ने जिलाधिकारी को लिखित पत्र देते हुए कहा कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों से उनके जॉब चार्ट के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर ही कार्य कराया जाए, इसके साथ ही ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का रुके हुए एरियर का भुगतान करने और एसीपी का लाभ दिलवाने दिलाए जाने की मांग की है।
सफाई कर्मियों ने जिला प्रशासन से मांग की है, कि सभी गांव में कूड़ा निस्तारण का स्थान चयनित कराए जाएं और तत्काल हाईकोर्ट के आदेश के प्रति निदेशालय पंचायती राज के नियमों को लागू कराना सुनिश्चित कराया जाए।
सफाई कर्मियों का कहना है कि जब हाईकोर्ट ने साफ-साफ बोल दिया है कि प्रत्येक सफाई कर्मी की तैनाती राजस्व ग्राम में ही करानी है। इसके बाद भी गौ सदन से लेकर तमाम जगह काम कराए जा रहे हैं जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला पंचायत राज अधिकारी की है।
जिला प्रशासन से मिलकर सफाई कर्मी संघ के अध्यक्ष प्रदुमन सिंह समेत दर्जन भर लोगों ने पंचायती राज का वित्तीय चार्ज पीढ़ी से छीनकर पंचायती राज के उपनिदेशक या जिला कार्यक्रम अधिकारी अथवा अर्थ एवं संख्या अधिकारी को देने की मांग उठाई।
आपको बता दें कि अवैध तरीके से वर्तमान में तैनात एडीपीआरओ ने सेटिंग के बल पर पंचायती राज का वित्तीय कार्य देख रहे थे। फिर जिला प्रशासन ने डीपीआरओ से वित्त का कार्य छीनकर परियोजना निदेशक को दे दिया था। अब सफाई कर्मिचारियों ने इसके पास से भी वित्त का चार्ज हटवा कर उपरोक्त अधिकारीयों में से किसी एक को देने की मांग की है।
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