रुपईडीहा पुलिस कर रही है राजस्व विभाग का कार्य,गड्ढे जलमग्न सरकारी भूमि पर करवा रही है दबंग भूमाफ़ियाओ का कब्जा

रिपोर्ट : वसीम अहमद

रुपईडीहा बहराइच। स्थानीय पुलिस के नये नये कारनामे देखने को मिल रहे हैं। पुलिस सारे कार्य उल्टे ही कर रही है। रुपईडीहा पुलिस पहले तो माननीय न्यायालय द्वारा विवादित भूमि पर दिये गए स्थगनादेश वाली जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा करवाने लगी,लेकिन जब पीड़ित द्वारा इस पर न्यायालय का स्थगनादेश का हवाला देते हुए कार्य बंद करवाने की अपील की तो पुलिस ने स्वयं राजस्व विभाग का कार्य भी करते हुए फीता रखकर फैसला भी करने लगी और उच्च अधिकारियों को बरगलाने का कार्य भी किया। ये वही भूमाफिया है जिन्होंने सरकारी तालाब पर पहले से कब्जा करते हुए दो मंजिला मकान भी खड़ा कर लिया है। ज्ञात हो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी राज्यों को स्पष्ट आदेश जारी कर कहा गया है कि तालाबों, गड्ढों व जलमग्न एरिया आदि सरकारी श्रेणी 6-1भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रम निर्माण नही होना चाहिये यदि ऐसा है तो उन्हें चिह्नित करके उस पर हुये अवैध निर्माण अतिक्रमण को तत्काल हटा कर उसके मूल स्वरूप पर लाया जाये। जिसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सख्त नज़र आ रहे हैं और उनकी भी प्राथमिकता है कि ऐसे भूंमाफ़ियों से सख्ती से निपटा जाये तथा इस तरह से हुये अवैध निर्माण अतिक्रमण को ध्वस्त करा कर उसे अतिक्रमण मुक्त करा कर उसके मूल स्वरूप पर लाया जाये लेकिन रुपईडीहा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत जमुनहा बाबागंज कस्बे में स्थित गाटा स. 613 रकबा 0.0300 जो राजस्व अभिलेखों में गड्ढा जलमग्न श्रेणी 6-1 दर्ज खतौनी है, जिस पर भूंमाफ़ियों द्वारा उस गड्ढे जलाशय के अस्तित्व को समाप्त करके दो-दो मंजिले मकान भी बना डाला है। अब उक्त सरकारी भूमि के दक्षिणी सिरे के कुछ बचे जुज हिस्से पर भी थाना रुपईडीहा की पुलिस ने भूंमाफ़ियों को फीता रखा कर आवंटित करते हुये निर्माण कराने का परमीशन दे दिया और निर्माण कार्य चालू करा दिया। उक्त टीम में बाबागंज पुलिस चौकी इंचार्ज राम केश सहित आधा दर्जन पुलिस कर्मी शामिल रहे। जिनका फीता रखाते व पैमाइश करते फोटो व वीडियो वायरल होने पर जब स्थानीय पुलिस का पक्ष लिया गया कि यह काम तो राजस्व विभाग का है। स्थानीय पुलिस द्वारा बताया गया कि सड़क के किनारे आबादी की गाटा स. 614 है जिस पर अर्धनिर्मित 25×60 एक बैनामा शुदा भूंखण्ड मकान है। लेकिन माननीय सिविल जज (अ.ख.) न्यायालय बहराइच द्वारा मु.न. 187/2022 मो0 अबरार आदि बनाम मो0 युनुस आदि में स्थगन आदेश पारित किया गया है। उक्त न्यायालय में विवादित भूमि गाटा स. 614 के पीछे कोई सरकारी जमीन जलाशय अथवा गड्ढा नही है। जब कि सरकारी अभिलेखों में बाकायदा गाटा संख्या 613 गढ्ढा जलाशय दर्ज है। जिसका अस्तित्व समाप्त कर भूमाफ़ियों द्वारा पहले से ही दो मंजिला मकान बना रखा है।