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Friday, February 7, 2025 11:08:03 AM

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MCD में आप की सत्ता से व्यापारियों की उम्मीदें जगी

MCD में आप की सत्ता से व्यापारियों की उम्मीदें जगी
_____________ से स्वतंत्र पत्रकार _____________ की रिपोर्ट

दिल्ली के बाजारों में ज्यादा काम करा पाएगी दिल्ली सरकार

5 आइकाॅनिक बाजारों का हो सकेगा जल्द विकास

 

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में आम आदमी पार्टी (आप) की सत्ता आ गई है।

व्यापारी वर्ग की ‘आप’ से उम्मीद जगी है कि अब निगम चुनाव से किए वादे पूरे होंगे।

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार हो गई है , दिल्ली सरकार और एमसीडी में ‘आप’ की सत्ता आने से व्यापारियों की समस्याएं तेजी से हल होंगी।

अब तक राज्य में ‘आप’ और निगमों में बीजेपी की सत्ता थी, जिससे दोनों के बीच रस्सा-कशी होती थी।

कई जनहित और व्यापारी हित के काम नहीं हो पाए , मार्केट में शौचालय, पार्किंग, सड़क, बिजली की वायरिंग, साफ-सफाई, सौंदर्यकरण जैसे विषयों पर एमसीडी की मंजूरी अनिवार्य है।

बृजेश गोयल ने बताया कि इस साल दिल्ली सरकार ने रोजगार बजट पेश करते हुए 5 बाजारों को मॉडल मार्केट के रूप में विकसित करने की योजना बनाई थी , इसमें 100 करोड़ रुपये का खर्चा होना था।

मगर निगम में शासित बीजेपी ने अड़ंगा लगाया।

अब किसी तरह की अड़चन नहीं रहेगी , एमसीडी में महापौर और स्टेंडिंग कमिटी के चुनाव के बाद बाजारों के विकास कार्यों में तेजी आएगी।

सीटीआई अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली में कीर्तिनगर, लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट, खारी बावली, कमला नगर और सरोजिनी मार्केट के व्यापारी रीडिवलेपमेंट प्लान को लेकर उत्साहित हैं। समय-समय पर इन बाजारों के प्रतिनिधि दिल्ली सरकार की प्लानिंग के बारे में पूछते थे , अब जल्द बाजारों के सौंदर्यकरण पर काम होगा।

चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्रेडर्स के संग हुई टाउन हॉल मीटिंग में प्रोजेक्ट पर हुई देरी की वजह भी बताई थी।

सीटीआई महासचिव विष्णु भार्गव और रमेश आहूजा ने कहा कि व्यापारियों के अधिकतर विषय दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार से जुड़े होते हैं। दोनों जगह ‘आप’ की सत्ता आ गई है। कारोबारियों से की 10 गारंटी पर काम होगा। कन्वर्जन चार्ज, डिवलेपमेंट चार्ज, हाउस टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, पार्किंग चार्ज जैसे विषयों पर कारोबारियों के हित में काम होगा। लाइसेंस प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, ताकि व्यापारियों को निगम के दफ्तरों में चक्कर नहीं काटना पड़े। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।

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