जन सूचना आवेदन पत्रों का निस्तारण 30 दिवस में करें अधिकारी: सूचना आयुक्त प्रथम दिन की सुनवाई में 43 प्रकरणों का हुआ निस्तारण

बहराइच 18 जनवरी। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में प्रचलित वादों की सुनवाई तथा जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों के समयबद्ध निस्तारण हेतु 05 दिवसीय जनपद भ्रमण पर आये राज्य सूचना आयुक्त श्री सुभाष चन्द्र सिंह द्वारा पूर्वान्ह में कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व, विकास, विद्युत, लोक निर्माण, मण्डी, आाबारी, नगर निकाय इत्यादि विभागों के आयोग स्तर पर प्रचलित 53 प्रकरणों की सुनवाई करते हुए 43 का निस्तारण वांछित सूचना के साथ किया गया। इससे पूर्व सभागार पहुॅचने पर राज्य सूचना आयुक्त का डीएम डॉ. दिनेश चन्द्र द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया तदोपरान्त आयुक्त श्री सिंह ने डीएम के साथ जनसूचना जागरूक विषय पर उकेरी गई सतरंगी रंगोली का अवलोकन भी किया।

राज्य सूचना आयुक्त श्री सिंह ने अपरान्ह में जनपद बहराइच एवं श्रावस्ती के बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, राजस्व, ग्राम विकास, पंचायती राज, खादयं रसद, सीएमओ, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मनोरंजन कर तथा कृषि विभाग के बहराइच एवं श्रावस्ती के जनसूचना अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए निर्देश दिया कि प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण में 30 दिवस की लक्ष्मण रेखा का पालन करें। उन्होंने कहा कि जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों का 30 दिवस में निस्तारण करते हुए सम्बन्धित को अनिवार्य रूप से सूचना उपलब्ध करा दी जाए।

सूचना आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि यदि किसी प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में आप द्वारा सूचना नहीं दी जा रही है तो आवेदनकर्ता को 30 दिवस के अन्दर सूचना न देने के कारणों से अवश्य अवगत कराया जाय। श्री सिंह ने सभी सम्बन्धित से कहा कि किसी भी परिस्थिति में 30 दिन की समयसीमा का उल्लंघन न किया जाय।

इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र, नगर मजिस्ट्रेट ज्योति राय, डीडीओ महेन्द्र कुमार पाण्डेय, उप जिलाधिकारी सदर सुभाष सिंह, नानपारा के अलित परेश, कैसरगंज के महेश कुमार कैथल, महसी के राकेश कुमार मौर्या, पयागपुर के दिनेश कुमार, सीएमओ डॉ. एस.के. सिंह सहित बहराइच व श्रावस्ती जनपदों के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।