बहराइच 12 जून। विभिन्न विभागों के भूमि प्रस्तावों के निस्तारण के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी मोनिका रानी ने तहसीलों को निर्देश दिया कि अभियान संचालित कर 20 दिवस में विभिन्न विभागों के भूमि प्रस्तावों के प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित कराया जाय। सभी तहसीलों को यह भी निर्देश दिया कि भूमि से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण के किसी पटल सहायक को नामित कर दें जो डे-बाई-डे की अपडेट से जिला मुख्यालय को अवगत कराते रहें। आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के सम्बन्ध में निर्देश दिया गया कि विद्यालय परिसर में ही आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण कराया जाय। सीडीपीओ कार्यालय के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसीलदार व बीडीओ को एक सप्ताह में भूमि उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बहुउद्देशीय हब निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में तहसील प्रशासन नानपारा व लो.नि.वि. को निर्देश दिया गया कि सम्बन्धित ग्राम प्रधानों व काश्तकारों से वार्ता कर उन्हें हब की उपयोगिता के बारे में जागरूक करें तथा उनकी शंका का समाधान कराते हुए एक सप्ताह के अन्दर प्रगति से अवगत कराएं। मत्स्य विभाग के प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान सहायक निदेशक मत्स्य व सम्बन्धित तहसीलों को निर्देश दिया गया कि 02 दिवस में औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रस्ताव शासन को भिजवाएं। जल जीवन मिशन से सम्बन्धित भूमि प्रस्तावों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया गया कि जल निगम के वरिष्ठ अधिकारी, कार्यदायी संस्था के अधिकारी सम्बन्धित एसडीएम के साथ आवंटित परियोजना का निरीक्षण कर अगली बैठक तक समस्या का समाधान कराएं।
बैठक के दौरान लोक निर्माण विभाग को बहुउद्देशीय हब निर्माण हेतु, माध्यमिक शिक्षा विभाग को विद्यालय निर्माण, उद्योग विभाग को कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लान्ट, मत्स्य विभाग को मछुआ सामुदायिक केन्द्र के निर्माण, जल जीवन मिशन अन्तर्गत 45 परियोजनाओं, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेतु बचपन डे केयर सेन्टर एवं जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र की सथापना व नवीन समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय की स्थापना, पंचायती राज विभाग को 06 अदद पंचायत भवनों के निर्माण, 10 अदद आर.आर.सी. सेन्टर व 01 अदद कॉमन सर्विस सेन्टर, बेसिक शिक्षा विभाग को 05 अदद प्राथमिक विद्यालय निर्माण, आईसीडीएस विभाग को विकास खण्ड नवाबगंज, बलहा एवं चित्तौरा में सीडीपीओ कार्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र व पोषण वाटिका की स्थापना, समाज कल्याण विभाग को सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण व राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, नशा मुक्ति केन्द्र, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का निर्माण, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 100 बेडेड एम.सी.एच. विंग, एएनएम ट्रेनिंग सेन्टर, ड्रग वेयर हाउस तथा 105 स्वास्थ्य उप केन्द्रों का निर्माण, पशुपालन विभाग को 03 वृहद गो संरक्षण केन्द्र तथा विद्युत विभाग को 09 अदद विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु भूमि प्रस्तावों पर चर्चा कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी अवधेश कुमार मिश्र, नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर, उप जिलाधिकारी पयागपुर दिनेश कुमार, सीओ नानपारा राहुल पाण्डेय, जिला विद्यालय निरीक्षक जे.पी. सिंह, सीवीओ डॉ राजेन्द्र प्रसाद, प्राचार्य मेडिकल कालेज डॉ संजय खत्री, पीडीडीआरडीए पी.एन. यादव सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।
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