आवास विकास परिषद की वसुंधरा में अवैध निर्माणों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेजी के साथ जारी

वसुंधरा योजना में अवैध निर्माणों को बचाने के लिए राजनीतिक नेताओं व बिल्डर लॉबी के भारी दबाव के बाद भी नहीं थमी आवास विकास परिषद के महाबली की तेज रफ्तार।

आवास विकास परिषद की टीम गाजियाबाद अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई का बना रही है नित-नया कीर्तिमान।

गाजियाबाद, 29 जनवरी को 2025। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कि वसुंधरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर 14 एवं 16 में अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण के खिलाफ आज स्थानीय राजनीतिक नेताओं व बिल्डरों के संगठन के द्वारा सामूहिक रूप से परिषद स्टाफ का भारी विरोध तथा दबाव का डट कर के सामना करते हुए टीम निर्माण खण्ड – 1 के द्वारा स्वीकृत मानचित्र से भिन्न व अतिरिक्त निर्माण कर लिये जाने के क्रम में अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नियमानुसार की गयी। आज परिषद के द्वारा योजना के सेक्टर 16 ए के 2088 व सेक्टर 14 के 649, 648 में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

आवास विकास परिषद की टीम गाजियाबाद के द्वारा वसुंधरा योजना में विगत माहों में अवैध निर्माणों के विरुद्ध की गयी लगातार कार्यवाहियों से, बिल्डर लॉबी का विरोध एवं असंतोष बढ़ता जा रहा है। परंतु आवास विकास की टीम गाजियाबाद अपना मनोबल जबरदस्त ढंग से बनाये रखे हुए है तथा पूरी टीम गाजियाबाद ईमानदारी से आवास विकास परिषद के हित में अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु दृढ़ संकल्पित नज़र आ रही है।

यहां आपको बता दें कि वसुंधरा योजना में विगत माहों में अवैध निर्माणों के विरुद्ध निरंतर परिषद के महाबली की कार्रवाई जारी है। अधिकतर कार्य दिवस में परिषद की टीम गाजियाबाद बिना दवाब में आये कहीं ना कहीं अवैध निर्माणों पर अपना हथोड़ा चलाने का कार्य करती है। जिस मेहनत के चलते ही आवास विकास की टीम गाजियाबाद ने कुछ माह में ही 110 मकानों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने का बड़ा काम किया है‌। वहीं 42 मकानों को सील करने का कार्य किया है। साथ ही प्रदेश में पहली बार नक्शे के विपरित बने हुए 34 मकानों में लगे विधुत कनेक्शन कटवाने का कार्य करके परिषद की टीम गाजियाबाद ने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की एक बड़ी नज़ीर बनाने कार्य किया हैं। साथ ही टीम गाजियाबाद ने आवास विकास परिषद कि लगभग 6 एकड़ जमीन पर दशकों से बनी लगभग 1500 झुग्गी-झोपड़ी को हटवाकर के झुग्गी-झोपड़ी माफियाओं के चंगुल से लगभग 800 करोड़ रुपए की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाने का अहम कार्य किया है‌। जिससे अवैध निर्माणों से त्रस्त हो चुका वसुंधरा का नियम कायदे व कानून में विश्वास रखने वाला आम निवासी राहत महसूस कर रहा है।