बहराइच 24 जुलाई। आईजीआरएस डिफाल्टर सम्बन्धी सन्दर्भों, जन सुविधा/लोकवाणी केन्द्रों, जनहित गारण्टी अधिनियम, मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना तथा अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की स्थिति एवं उनके अनुपालन की स्थिति की समीक्षा के लिए मंगलवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक से अनुपस्थित रहने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी व कोतवाल नानपारा के स्तर पर अधिक संख्या डिफाल्टर सन्दर्भ पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों का अग्रिम आदेशों तक वेतन बाधित रखने का निर्देश जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने दिया। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी व मुख्य राजस्व अधिकारी को निर्देश दिया कि अधिकारियों के स्तर से उपलब्ध करायी जाने वाली आख्या का अनुश्रवण करते रहें और जिन अधिकारियों द्वारा प्रेषित आख्या गुणवत्तापरक न हो उनके विरूद्ध उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने की कार्यवाही की जाय। श्री कुमार ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि 28 जुलाई 2019 तक डिफाल्टर की स्थिति को समाप्त करा दें अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के वेतन आहरण पर रोक लगा दी जायेगी। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि तहसील, ब्लाक एवं थाना स्तरीय अधिकारियों के स्तर पर लम्बित सन्दर्भों की समीक्षा स्वयं जिला स्तरीय अधिकारी करते रहें और जो भी सन्दर्भ लम्बित हों उन्हें निस्तारित करायें।
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जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की समीक्षा के दौरान पाया गया कि विकास खण्ड पयागपुर में 52 व बलहा में 72 जन्म प्रमाण पत्र तथा विकास खण्ड जरवल में 104, पयागपुर में 133 व मिहींपुरवा में 165 मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन-पत्र लम्बित पाये जाने पर सम्बन्धित ब्लाकों के एडीओ पंचायत का वेतन बाधित करने के निर्देश दिये गये। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि मुख्य चिकित्साधिकारी व दिव्यांगजन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी दिव्यांगजनों को आसानी के साथ समय से दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्राप्त हों। उन्होंने इसके लिए सम्पूर्ण समाधान दिवस जैसे आयोजनों में शिविर में लगाये जाने का भी सुझाव दिया। एन्टी भू माफिया के विरूद्ध कार्यवाही की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया गया कि उप जिलाधिकारी व पुलिस क्षेत्राधिकारी संयुक्त रूप से अवैध कब्ज़ा हटवाने की कार्यवाही करें तथा दोषी लोगों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही भी की जाय। जिलाधिकारी ने एसडीएम व सीओ को यह भी निर्देश दिया कि भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर करायें और यह सुनिश्चित करें कि किसी का अहित न होने पाये। सरकारी भूमि से अवैध कब्ज़ा हटवाये जाने के लिए सम्बन्धित विभाग उप जिलाधिकारी व पुलिस क्षेत्राधिकारी से समन्वय कर अवैध कब्ज़ा हटवायें और सुनिश्चित करें कि अवैध कब्ज़े से रिक्त हुई ज़मीन पर दोबारा कब्ज़ा न होने पाये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की समीक्षा के दौरान उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि कोई भी पात्र किसान वंचित न रहने पाये। सभी उप जिलाधिकारी तहसील स्तर पर नियमित समीक्षा करते रहें और ठीक ढंग से कार्य न करने वाले कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्रवाई भी की जाय। आम आदमी मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना की समीक्षा के दौरान उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि टाइम बार्ड के प्रकरणों में दोषी लेखपालों के विरूद्ध कार्रवाई की जाय। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी राम सुरेश वर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी प्रदीप कुमार यादव, नगर मजिस्ट्रेट जय प्रकाश, उप जिलाधिकारी सदर कीर्ति प्रकाश भारती, नानपारा के डा. संतोष उपाध्याय, कैसरगंज के रामजीत मौर्य, महसी के एस.एन. त्रिपाठी, पयागपुर के राम आसरे वर्मा, मोतीपुर मिहींपुरवा के बाबू राम, पुलिस क्षेत्राधिकारी पयागपुर नरेश सिंह, जिला विकास अधिकारी राजेश कुमार मिश्र सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।
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