दागी जनप्रतिनिधियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला

1- सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरोप पत्र के आधार पर दागी नेताओं पर कार्रवाई नहीं। 2-दागी जनप्रतिनिधियों पर कानून बनाए संसद
3-चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सिर्फ चार्जशीट काफी नहीं.4-लोगों को जनप्रतिनिधियों का आपराधिक रिकॉर्ड जानने का हक
5-वेबसाइट पर नेताओं के आपराधिक रिकॉर्ड का ब्योरा पार्टियां डालें
6-राजनीति का अपराधिकरण गंभीर समस्या, ये चिंता का विषय
7-जनप्रतिनिधि और पार्टियां नामांकन दाखिल करने के बाद लोकल मीडिया (इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट) में लंबित आपराधिक मामलों की पूरी पब्लिसिटी करें
8-कोर्ट ने कहा, संसद का दायित्व है कि अपराधी राजनीति में प्रवेश न करें.9- अब समय आ गया है कि संसद को कानून बनाकर अपराधियों को राजनीति में जगह न मिले। 10- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी और ताक़त दोनों को राजनीति में जगह नही मिलनी चाहिए।