बहराइच 04 अगस्त। राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा के लिए शुक्रवार की देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थापित ब्लाक गोदामों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित करायें। जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से गिट्टी, मौरंग, बालू की गाड़ियों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में खाद्यान्न की सघन चेकिंग कराये जाने का भी निर्देश दिया। राजस्व वसूली कार्य में अपेक्षित सुधार लाये जाने के उद्देश्य से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि 02 लाख रूपये से अधिक धनराशि के बकायेदारों से वसूली की समीक्षा अपने स्तर पर करते रहें। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि बाढ़ राहत शिविरों पर कन्ट्रोल रूम, विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए नामित नोडल अधिकारियों के दूरभाष नम्बर लिखवा दिये जायें। उन्होंने बाढ़ राहत शिविरों में सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं जैसे स्वच्छ पेयजल, शौचालय, प्रकाश तथा लेटने-बैठने इत्यादि की समुचित व्यवस्था कराये जाने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों से कहा कि बाढ़ से होने वाली क्षति तथा बचाव एवं राहत कार्यों अन्तर्गत किये गये सभी कार्यों का बेहतर ढंग से आनलाइन डाक्यूमेन्टेशन भी किया जाय। उन्होंने बाढ़ राहत कार्यों में अधिक से अधिक सरकारी भवनों का उपयोग किये जाने का भी निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि जनहित गारण्टी योजना अन्तर्गत संचालित सेवाओं में समयबद्धता पर विशेष ध्यान दें तथा मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना तथा जीवन ज्योति बीमा योजना से सम्बन्धित पत्रावलियों को किसी भी पटल पर लम्बित न रखा जाय, ताकि किसी भी हिताधिकारी को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सार्वजनिक भूमि से अवैध कब्ज़ा हटवाये जाने के सम्बन्ध में सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि लेखपालों से रिपोर्ट प्राप्त कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान कर-करेत्तर की मदवार वसूली, मुख्य व विविध देयों की माॅग एवं वसूली, सीलिंग वादों के निस्तारण की स्थिति, सीलिंग के पट्टेदारों की भूमि का सत्यापन तथा कब्ज़ा दिलाने की कार्यवाही, सीलिंग भूमि आवंटन कार्य, सीलिंग वादों का निस्तारण, भू-माफियाओं तथा अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों का विवरण, ग्राम सभा कृषि भूमि व आवास स्थल, मत्स्यपालन, वृक्षारोपण व कुम्हारीकलाॅ आवंटन कार्य की प्रगति, चकमार्गों तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि से हटाये गये अतिक्रमण, मा. उच्च न्यायालय में लम्बित रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने की स्थिति सहित अन्य बिन्दुओं की समीक्षा की गयी तथा सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी राम सुरेश वर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी राजेश कुमार, नगर मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार यादव, उप जिलाधिकारी सदर ज़ुबेर बेग, कैसरगंज के पंकज कुमार, नानपारा के सिद्धार्थ यादव, पयागपुर के डा. संतोष उपाध्याय, मिहींपुरवा (मोतीपुर) के कीर्ति प्रकाश भारती, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट कंचन राम, कर-करेत्तर से सम्बन्धित विभिन्न विभागों के अधिकारी, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी व कलेक्ट्रेट पटल सहायक मौजूद रहे।
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