योगी की कैबिनेट बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर लगी मुहर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभावन में हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ‘डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी पर मुहर लग गई. आज हुई कैबिनेट बैठक में कुल सात प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. उत्तरप्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस ईकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2018 पर अपनी मुहर लगा दी. बता दें इंवेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री ने यूपी में डिफेंड कॉरीडोर की घोषणा की थी. जिसके लिए प्रस्ताव तैयार कर उसपर मुहर लगा दी गई. डिफेंस यूनिट को प्रदेश में अट्रैक्ट करने के लिए ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लायी गई है.सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत पांच साल में पचास हजार करोड़ का निवेश और ढ़ाई लाख रोजगार प्रस्तावित है. कॉरीडोर में अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ जिले को शामिल किया गया है. इसके तहत अलग-अलग किस्म की यूनिट्स को अट्रेक्ट किया जाएगा.मेगा यूनिट्स एक हजार करोड़ के ऊपर होंगे, जबकि एंकर यूनिट्स को अलग-अलग कैटिगरी में रखा गया है. ये प्रोजेक्ट बुंदेलखंड पूर्वांचल में 200 करोड़, मध्यांचल में 300 करोड़ और पश्चिमांचल में 400 करोड़ के होंगे. मेगा यूनिट्स और एंकर य़ूनिट्स के लिए जमीन पर 25 फीसदी की छूट दी जाएगी और ट्रांसपोर्ट में भी सब्सिडी दी जाएगी. ट्रांसपोर्ट में आयातित उपकरण पर पचास फीसदी ट्रांस्पोर्ट सब्सिडी दी जाएगी. एक्सपोर्ट के लिए 30 फीसदी सब्सिडी जाएगी. क्वालिटी कंट्रोल की टेस्टिंग के लिए भी सरकार पचास फीसदी की सब्सिडी देगी. डोमेस्टिक पेटेंटिंग के लिए सरकार सौ फीसदी सब्सिडी देगी और इंटनेशनल पेटेंट के लिए पचास फीसदी सरकार देगी. सर्टिफिकेशन, ट्रेड मार्क का रजिस्ट्रेशन आदि में भी सरकार भरपूर सहायता करेगी. स्टाम्प ड्यूटी में बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए सौ फीसदी छूट है, वहीं मध्यांचल और पश्चिमांचल में 75 प्रतिशत छूट, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में पचास फीसदी की छूट दी जाएगी. इसतरह सरकार प्रदेश में डिफेंस कॉरीडोर की स्थापना करने के लिए तरह तरह की सुविधाएं देकर निवेशकों को खींच रही है
1. जिसमें उत्तरप्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के शासकीय ऋण की राशि का समायोजन एवं परिसंपत्तियों का शासकीय विभागों को हस्तांतरित किए जाने पर मुहर.2.सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन के संबंध में सिविल स्टेशन इलाहाबाद स्थित नजूल भूमि को फ्री होल्ड किए जाने पर लगी मुहर.3. वित्तीय वर्ष 2017-18 में नागरिक उड्डयन विभाग में विभिन्न परियोजनाएं हेतु एकमुश्त बजट व्यवस्था के अंतर्गत प्रदान की गई स्वीकृतियों की स्थिति से मंत्रिपरिषद को अवगत कराए जाने के प्रस्ताव पर मुहर. इसके लिए 2अरब 83करोड़ 08लाख 27हजार सात सौ साठ रुपए बजट दिए जाने की स्वीकृति को मंजूरी दी गई.4.यूपी में रिजनल कन्क्टिेविटी स्कीम के तहत चयनित अलीगढ़,आजमगढ़, श्रावस्ती और मुरादाबाद एयरपोर्ट के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी.5. मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के वित्तीय प्रबंधन के प्रस्तर में संशोधन पर लगी मुहर
6.पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए बैंकों से ऋण लेने के प्रस्तावों को कैबिनेट का अनुमोदन. परियोजना के लिए 12 हजार करोड़ रुपए के व्यय प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके हैं. ऋण 8.30% की वार्षिक दर से 15 वर्ष के लिए उपलब्ध होगा. इसका भुगतान तिमाही आधार पर किया जाएगा.