योगी सरकार ने शुरू की ‘मुखबिर प्रोत्साहन योजना’, वसूली का 10 पर्सेंट होगा इन्फॉर्मर का

उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने बिजली बिल बकाएदारों से पैसे निकलवाने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है. यूपीपीसीएल की ओर से बिजली चोरी रोकने वाले और चोरी कर रहे लोगों की जानकारी देने वालों को इनाम देकर प्रोत्साहित करेगा. इसके तहत जो वसूली यूपीपीसीएल करेगी, उसका 10 पर्सेंट उस इन्फॉर्मर को दिया जाएगा, जो बिजली चोरी की जानकारी देगा. इसके लिए बिजली विभाग जिले के हर इलाके में इन्फॉर्मर ​नियुक्ति करेगा. जहां उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगा. इस प्लान को ‘मुखबिर प्रोत्साहन योजना’ का नाम दिया गया है.’मुखबिर प्रोत्साहन योजना’मेरठ पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी आशुतोष निंरजन ने न्यूज18 से खास बातचीत में बताया कि बिजली चोरी रोकने वाले और चोरी से मीटर में गड़बड़ी को रोकने के लिए हम लोगों ने मुखबिर प्रोत्साहन योजना की शुरूआत की है. इस योजना के अंतर्गत हम हर इलाके में एक-एक इन्फॉर्मर को अपने यह सूचीबद्ध किया गया है. जो हमारे विभाग के विजेलेंस टीम और बिजली विभाग के अधिकारियों के संपर्क में रहेंगे.आशुतोष निंरजन ने कहा, मुखबिर प्रोत्साहन योजना की शुरूआत की गई है. फिलहाल अभी कुछ खास नतीजे निकलकर सामने नहीं आए है. लेकिन उनकों उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इस योजना का लाभ मिल सकेगा. वहीं शहरी क्षेत्रों पर बिजली चोरी की घटनाएं ज्यादा सामने आने के सवाल पर पश्चिमांचल के एमडी ने बताया कि उन इलाकों में अंडर ग्राउंड केबल डालने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. फिलहाल 22 प्रोजेक्ट सेंसेशन किए जा चुके है.एमडी आशुतोष निंरजन बताते है कि हमारा फोक्स मास रेड की तरफ ज्यादा है. इसके अंतर्गत बिजली विभाग में तैनात पुलिस कर्मियों के साथ विभाग के अधिकारी अचानक किसी एक मोहल्ले में घुसकर एक-एक घर के मीटर को चेक करेंगे. इस अभियान में तकरीबन 50-60 लोग एक साथ रहेंगे. जिस भी इलाके में ये टीम रेड करेगी. उस इलाके के हर घर में एक साथ चेकिंग करेगी. अगर कटिया, मीटर बाइपास और मीटर में टेम्परिंग पाई गई, तो उस उपभोक्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.योगी सरकार यूपी को चौबीस घंटे बिजली देने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बिजली चोरी को मानती है. दरअसल, बिजली चोरी को लेकर योगी सरकार बेहद सख्त है, कार्रवाई में न सिफारिश चलेगी न माननीय बचेंगे. 74 थाने शिकंजा कसने के लिए होंगे. वहीं दिसंबर 2018 तक योगी सरकार यूपी के एक करोड़ 84 लाख घरों में बिजली पहुंचाने और 68 लाख घरों में मीटरिंग का काम पूरा करेगी.