बहराइच 04 मई। प्रदेश के गन्ना किसानों के सर्वांगीण विकास एवं आगामी वर्षो में गन्नें की खेती की लागत में कमी लाने और गन्ना किसानों की आय को दोगुना किये जाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विभागीय मंत्री सुरेश राणा ने विभाग में संचालित विकास योजनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक कारक (फैक्टर) को वैज्ञानिक संस्तुतियों के आधार पर ही क्रियान्वित करने के निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्त आदेशों के मद्देनज़र प्रदेश के आयुक्त, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास संजय आर भूसरेड्डी ने गन्ना विभाग में संचालित विकास योजनाओं अन्तर्गत एन.पी.के. वितरण को मृदा स्वास्थ्य कार्ड से लिंक किया जाना आवश्यक कर दिया है। यह जानकारी देते हुए जिला गन्ना अधिकारी राम किशन ने बताया कि आयुक्त द्वारा समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्तों एवं जिला गन्ना अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की रिपोर्ट के आधार पर ही आवश्यक तत्वों की मात्रा के अनुपात में गन्ना किसानों को पोषक तत्वों का वितरण सुनिश्चित किया जाये और एन.पी.के. के अनावश्यक रूप से वितरण पर सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए तद्नुसार दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की जाय।
श्री किशन ने बताया कि विभाग में गन्ना समितियों/गन्ना विकास परिषदों के माध्यम से वितरित होने वाले एन.पी.के. के वितरण को मृदा स्वास्थ कार्ड से लिंक किये जाने से न सिर्फ गन्ना किसानों की खेती की लागत में कमी आयेगी अपितु गन्ने की उत्पादकता के साथ चीनी परता में भी वृद्धि होगी।
श्री भूसरेड्डी द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार प्रदेश की सभी सहकारी एवं निजी क्षेत्र की चीनी मिलों में स्थापित मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिये प्रतिदिन मृदा परीक्षण का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है और इस महत्वपूर्ण कार्य में उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाॅपुर की शाहजहाॅपुर एवं कुशीनगर इकाई की मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को भी संपृैम किया गया है।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाॅपुर इकाईयों तथा चीनी मिलों में स्थापित मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिये मृदा परीक्षण का दैनिक लक्ष्य 50 से 60 नियत किया गया है, तद्नुसार इन प्रयोगशालाओं के लिए मृदा परीक्षण का मासिक लक्ष्य 1500 से 1800 तक और वार्षिक लक्ष्य 18000 से 21600 तक निर्धारित किया गया है।
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