लखनऊ। जानकारी के अनुसार मंगलवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यूपी बार काउंसिल को आदेश जारी कर अगले आदेश तक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी करने की प्रक्रिया को रोकने का निर्देश दिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जनरल काउंसिल ने दिनांक 30.10.2022 की बैठक में दिनांक 18.09.2022 के पत्र पर मद संख्या 267(4)/2022 के तहत विचार किया और निम्नलिखित संकल्प पारित किया ।
अजयिंदर सांगवान बनाम अजयिंदर सांगवान नाम के ट्रांसफर केस (सिविल) 126/2015 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सत्यापन का मामला अभी भी लंबित है। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और Anr. और परिषद ने पहले ही संकल्प कर लिया है कि कुछ आवश्यक संशोधन किए जाने की आवश्यकता है, जिसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता है।
एक बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दिए जाने और संशोधन किए जाने के बाद, सभी राज्य बार काउंसिलों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के तहत सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया जाएगा।
ऐसा प्रतीत होता है कि मामले के इन सभी पहलुओं पर विचार किए बिना, राज्य बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने जल्दबाजी में सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस परिषद के संज्ञान में यह भी आया है कि शैक्षिक प्रमाण पत्र और डिग्री की वास्तविकता और वैधता की पुष्टि किए बिना अधिवक्ताओं, स्टेट बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी किए जा रहे हैं।
उपरोक्त परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश राज्य बार काउंसिल सहित सभी राज्य बार काउंसिलों से अनुरोध है कि वे अगले आदेश तक सत्यापन की प्रक्रिया को आगे न बढ़ाएं।
हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य बार काउंसिल जो शैक्षिक प्रमाण पत्र की वास्तविकता और वैधता की पुष्टि कर रहे हैं, ऐसा करना जारी रखेंगे।
इस बीच, बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अगले आदेश पारित होने तक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी नहीं किया जाएगा।
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