कैबिनेट ने दी आबकारी नीति 2019-20 को मंजूरी,किये गए कई फैसले

उत्तराखंडमंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में 17 मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही कई फैसले भी लिए गए।

कैबिनेट के फैसले
– पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन पटल पर रख जाएगा, जो सत्र में आएगा।
– सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऑन लाइन होगा।
– आबकारी नीति 2019-20 को मंजूरी मिली।
– पीडब्ल्यूडी के तहत नेशनल हाईवे में होने होने लाइन शॉफ्टिंग यूटिलिटी वर्क का चार्ज 15 % से घटाकर ढाई प्रतिशत किया गया।
– समूह ग की भर्ती में वही मान्य होगा जिसने राज्य में 10वीं और 12वीं मान्यता प्राप्त संस्थान की हो। अप्रवासी राज्यवासियों को भी लाभ मिलेगा।
– विद्युत जल निगम के प्रत्यावेदन को मंजूरी मिली।
– हिमालयी विवि की देहरादून में स्थापना होगी।
– मूल्य वर्धित कर के मामलों को निपटाने के लिए 3 माह का समय दिया गया।
– वार्षिक विवरण अगले 6 माह में लाया जाएगा, व्यापारियों को लाभ मिलेगा।