बहराइच 06 मार्च। शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले 37 सूत्रीय एवं नीति आयोग कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा के लिए शुक्रवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शम्भु कुमार की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। श्री कुमार ने कार्यदायी संस्थाओं व प्रशासकीय विभागों को निर्देश दिया कि बेहतर समन्वय के साथ सभी आन गोइंग परियोजनाओं को ससमय निर्धारित मानक व गुणवत्ता के साथ पूर्ण करायें। सभी सम्बन्धित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि कार्यों की गुणवत्ता व प्रगति सुनिश्चित कराये जाने हेतु नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण करते रहें।
स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान श्री कुमार ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी योजना है। इसे शासन की मंशा के अनुरूप धरातल पर क्रियान्वित कराये जाने हेतु टीम भावना के साथ कार्य कर अधिक से अधिक गरीब और ज़रूरतमन्द लोगों को आच्छादित करें। उन्होंने सभी अधिकारियों का यह भी आहवान किया कि अपने प्रयासों से आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने का लक्ष्य तय कर आगे बढं़े। श्री कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि नियमित रूप से स्वास्थ्य केन्द्रों व चिकित्सालयों का नियमिति निरीक्षण कर शासन द्वारा अनुमन्य स्वास्थ्य सेवाएं आमजन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान श्री कुमार ने निर्देश दिया कि स्कूलों व आॅगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों के स्वास्थ्य जाॅच के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला कार्यक्रम अधिकारी संयुक्त रूप से विचार विमर्श कर आर.बी.एस. टीम के लिए कार्ययोजना तैयार करें। श्री कुमार ने यह भी निर्देश दिया कि आर.बी.एस. टीम को निर्देशित किया जाय कि स्कूलों व आॅगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान वहाॅ की व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करें, और डे-बाई-डे की आख्या भी उपलब्ध करायें। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि ए.एन.एम. सेन्टर व उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर निर्माणाधीन भवनों का भी नियमित निरीक्षण करते रहें। श्री कुमार ने यह भी निर्देश दिया कि कायाकल्प योजना के तहत आॅगनबाड़ी केन्द्रों पर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।
सिंचन संसाधनों की समीक्षा के दौरान श्री कुमार ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि नहरों की टेल तक पानी पहुॅचाना सुनिश्चित करें जिससे सिंचाई के लिए किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाये। श्री कुमार ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले में आवश्यकतानुसार बीज व उर्वरक उपलब्ध रहे। श्री कुमार ने किसान क्रेडिट कार्ड व प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित कृषि विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
रू. 50 लाख से अधिक लागत की निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी श्री कुमार ने निर्देश दिया कि धनाभाव के कारण अपूर्ण पड़ी ऐसी परियोजनाएं जिनके सम्बन्ध में उपभोग व अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ अवशेष धनराशि की माॅग हेतु पूर्व में पत्र प्रेषित किये गये हैं, उनके सम्बन्ध में जिलाधिकारी के स्तर से भी पत्र भिजवाया जाय। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है इसलिए सभी आनगोईंग परियोजनाओं को शीघ्र से शीघ्र पूर्ण कराया जाय।
आकांक्षात्मक जनपद के लिए नीति आयोग द्वारा निर्धारित सूचकांकों की समीक्षा के दौरान श्री कुमार ने एग्रीकल्चर, बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर व आपरेशन कायाकल्प योजना पर विशेष फोकस कर रैंकिंग में सुधार लाये जाने का निर्देश दिया। डीएम ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि आईजीआरएस पर लम्बित सन्दर्भों का समय से निस्तारण सुनिश्चित कराया जाय।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी कविता मीना, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डाॅ. डी.के. सिंह, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डाॅ. बलवन्त सिंह, उप निदेशक कृषि डाॅ. आर.के. सिंह, उपायुक्त मनरेगा के.डी. गोस्वामी, जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार पाण्डेय, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डाॅ. अजीत चन्द्रा, जिला कार्यक्रम अधिकारी जी.डी. यादव, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी लल्लन प्रसाद वर्मा, डी.एच.ई.आई.ओ. रवीन्द्र त्यागी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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